ऊर्जा लगानीकर्तामा उत्साह

फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त सरकार बनाओस् र लगानीकर्तालाई स्थिर नीतिमार्फत लगानीको वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने चाहेको थियो । चुनावले त्यही परिणाम दियो । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा ठुलो उत्साह जगाएको छ । स्थिर सरकार र स्थिर नीति कुनै पनि क्षेत्रको लगानीका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो तर अस्थिर सरकार र नीतिको मारमा निजी क्षेत्र पर्दै आएको छ । यसले गर्दा लगानीका लागि कस्सिएको निजी क्षेत्रले पाइला पाइलामा सरकारी निकायबाटै अवरोध सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । लगानीकर्तालाई सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले स्वागतसहित सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । 

निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको र प्रगति पनि भएको क्षेत्रभित्र पर्छ ऊर्जा । बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधिमा नेपालको कुल उत्पादन क्षमता १७६ मेगावाट मात्र थियो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गर्नुअघिसम्म २५२ मेगावाट मात्र थियो । गणतन्त्र आउनुअघिसम्म पनि एक हजार मेगावाटभन्दा कम क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादन क्षमता अहिले चार हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै तीन हजार तीन सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रले नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पाँच हजार पाँच सय मेगावाट निर्माण गरिरहेको छ भने पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना मात्र तीन हजार मेगावाट बराबर छन् । यसै गरी २८ हजार मेगावाटका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्र कस्सिएको छ । निजी क्षेत्रको १३ खर्बसहित झन्डै १५ खर्ब बराबरको लगानी यस क्षेत्रमा गरिसकेको छ भने सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मान्ने हो भने आगामी १० वर्षभित्र अर्को ६१ खर्ब लगानी हुँदै छ । निजी क्षेत्रसँग भएको अनुमतिपत्रको क्षमताका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने निजी क्षेत्र ६० खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि अघि बढिसकेको छ । 

नेपालका छ हजार नदीनालाको पानी अधिकतम उपयोग गर्दा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैका आधारमा हालको उत्पादनलाई आधार मान्दा एकदम कम हो तर पछिल्ला दशकको उत्पादनमा आएको प्रगतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने असन्तोष मान्नुपर्ने छैन । यसको पछाडि निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा ठुलो लगानी हुन सक्नु नै हो । सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा ऊर्जालाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएर यसलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ हजार पाँच सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवत् २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । 

सरकारको विगतमा लगानीमैत्री नीति र योजनालाई आधार मानेर लगानी गर्न कस्सिएका लगानीकर्ताले पछिल्लो दशकमा सरकारबाट सबैभन्दा धेरै सास्ती बेहोर्नु प¥यो । जसले ठुलो लगानी गरेका लगानीकर्ता निरुत्साहित मात्र होइन, हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना समेत भएको थियो । बढीभन्दा बढी पुँजी सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी ठुला ठुला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने लगानीकर्ता अवरोधका माग लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि पालिकाका बडाध्यक्षसम्म धाउनुपर्ने अवस्था भोग्दै आउनु परेको छ । अर्ब लगानी गर्ने तर आयोजना निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, विभिन्न निकायका प्रमुख, पालिका अध्यक्ष/प्रमुख, वडाध्यक्षसम्म धाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान थियो । 

भोगेको सास्ती र खेपेका हन्डर

नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) छन् । अर्ध जलाशय (पीआरओआर) र जलाशय (स्टोरेज) आयोजनामा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण नबनाएको तथा जोखिम बढी छ भने प्रतिफल कम हुने भएकाले बढी मात्रामा आरओआर आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । सरकारकै विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएपछि निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ÷ऊर्जा सचिवसमक्ष पुगेर पटक पटक पीपीएका लागि अनुरोध गरिरहेको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुन नसकी निर्माण अघि बढाउन नसक्ने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बजेटमा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ र तिर) गर्ने घोषणा ग¥यो । बजेटबाट टेक एन्ड पे (लिऊ वा तिर) पीपीएको घोषणा हुने आशामा बसेको निजी क्षेत्रविपरीत घोषणापछि तिलमिलायो । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध र अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनामा भएको लगानी डुबाउने गरी ल्याइएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर सच्चाउन आग्रह पनि गरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान फिर्ता लिएको संसद्को रोष्ट्रमबाट उद्घोष पनि गरे तर बजेट पुस्तिकाबाट हटेन । यही कारण पीपीए बन्द छ । 

२०७५ सालपछि नियमित रूपमा पीपीए नभए पनि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको छ भने प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको करिब पाँच हजार मेगावाटको पीपीए पनि रोकिएको छ । जसको कारण अर्बौं लगानी गरेर पीपीएका लागि कुरिरहेका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अलपत्र परेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसद्मा सांसदको अगाडि र सार्वजनिक घोषणा त कार्यान्वयन हुँदैन भने देशमा अर्बौं किन लगानी गर्ने भन्ने मानसिकतामा निजी क्षेत्र पुगेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई झन् निराशा बढाएको छ । 

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आयोजनामा दिइने स्वीकृतिमा लामो समय लागेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री, सचिवलाई निजी क्षेत्रले भेटेर यसलाई सरलीकृत गर्न आग्रह ग¥यो । मन्त्रालयको स्वीकृति लिन ढिलाइ भएर साना बिरुवा र पोथ्रा ठुलो भएर स्वीकृति नपाउँदै पूरक अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता आयोजनाले भोग्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रले मात्र होइन, सरकारी निकायबाट भएका पूर्वाधार विकासमा काममा वनको कारणले धेरै ढिलाइ भइरहेको थियो । धेरै पटकको आग्रहपछि गत साउन १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख सङ्ख्या १० प्रतिशतसम्म घटेको वा बढेको भएमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्यायो । यो ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) गर्नुपर्ने ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई पूरक वातावरण अध्ययन गर्नु नपर्ने कारण आयोजना निर्माणमा धेरै सहज भएको छ । ऐनमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन मात्र उल्लेख भएको र यसले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र संरक्षित वातावरणीय अध्ययन (बीईएस) नसमेटिएको भन्दै साना आयोजनाले झन् पूरक अध्ययन गर्नुपर्ने झन्झट कायम रह्यो । 

ठुलो समस्या निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा आयोजनाले स्वीकृति नपाउँदा भएको ढिलाइ थियो । गत मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१ साल असार २४ गतेअगावै तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रक्रिया प्रचलिन कानुनबमोजिम अघि बढाउने निर्णय गरेका थियो । 

संरक्षण क्षेत्रभित्र विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित कार्यका लागि वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टा भर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । हुन त विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिइसकेका हालसम्मकै आयोजनालाई स्वीकृति र सहमति दिनुपर्ने हो तर यसले संरक्षित क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि सहमति नपाएर रोकिएका आयोजनालाई केही राहत दियो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ तर यसमा निकुञ्ज र सिकार आरक्षण क्षेत्र उल्लेख नभएको कारणले त्यो समयभन्दा अघिदेखि सहमतिका लागि पर्खिरहेका आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र जस्तै सहजै रूपमा निकुञ्ज र शिकार आरक्षण क्षेत्रभित्र पनि आयोजना निर्माणका लागि अप्ठेरो परेको छ । 

यसै गरी विगत साढे दुई वर्षदेखि ३३ कम्पनीको आइपिओ र आठ कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । कानुनी प्रावधानमा वाध्यकारी रहेको र नियमित रूपमा जारी गर्नुपर्ने आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी नगरेपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई पटक पटक भेटेर अनुरोध ग¥यो । सार्वजनिक रूपमा खबरदारी पनि ग¥यो । ढिलाइको कारणले आयोजनामा बढेको लागत र ब्याज, खेर जाने उत्पादनलगायतका कारणले एक खर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रले घाटा बेहोरिसकेको छ । प्रत्येक छ महिनामा करोडौँ तिरेर रेटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ विगतमा त कानुनमै व्यवस्था नभएको नेटवर्थको सर्त राखेर धितोपत्र बोर्डले ढिलाइ गरेको थियो, अहिले महिनाको एक/दुई कम्पनीको मात्र आइपिओ जारी गरेको छ,, यही गतिमा जारी गर्दा आवेदन दिइसकेका आयोजनाको आइपिओ दिन मात्र अर्को तीन वर्ष लाग्ने र निजी क्षेत्रले खर्बौं गुमाउनुपर्ने छ । 

यसै गरी विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत् आयोजनाको उपकरण र मेसिनरी सामान तथा मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयात एक प्रतिशतमा हुने गरेकोमा चार वर्षअघिको बजेटमार्फत २८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसले विद्युत् ऐन हेरेर लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ठुलो मर्का परेको छ । अझ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण लाइनमा समेत लगानी खुला गरेर अहिले विद्युत् प्राधिकरणले भोगिरहेको विद्युत् उत्पादन भएर पनि प्रसारण र वितरण अभावले खेर जाने समस्या समाधानका लागि विद्यमान ऐन, कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन । 

सङ्घीय सरकारलाई रोयल्टी र राजस्व तिर्दै आएका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई स्थनीय सरकारले गैरकानुनी रूपमा आफूखुसी विभिन्न शीर्षकमा कर माग्न थालेको छ भने पछिल्लो समयमा गैरकानुनी रूपमा निःशुल्क सेयर मागेर आयोजनामा अवरोध गर्न थालिएको छ । यसबारे ऊर्जा, अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पटक पटक निजी क्षेत्रले अनुरोध गरे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन भने यी कार्यमा प्रमुख राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको हात रहेकाले उनीहरूका लागि यो प्राथमिकताको विषय बनेको छैन । एक दशकको अवस्था हेर्ने हो भने यी र यस्ता धेरै समस्यासँग जुघ्दै गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गर्न तम्सिएका निजी क्षेत्रले ठुलो हण्डर र सास्ती बेहोर्नु परेको छ । सरकार र यसका निकायबाटै विभिन्न बहानामा पाएको पीडाको औषधीको रूपमा निजी क्षेत्रले स्थिर सरकार खोजिरहेको थियो, त्यो पाएको छ । 

वाचापत्र र निजी क्षेत्रको आवाज 

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि स्पष्ट बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने, हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल अवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनाको समयावधिभित्र शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने वाचापत्रमा उल्लेख छ । यसै गरी ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्ने, ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री कानुन व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विद्यमान ३५ बर्से उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूप ता कायम गरी ५० वर्ष पु¥याउने, वायु ऊर्जा, रूपटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेतबाहकेका ठुला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट मिटरिङमार्फत ग्रिडमा बेच्न मिल्ने कानुन ल्याउने, पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्रामा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने, ऊर्जामा आधारित ठुला उद्योग जस्तै स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डेटा सेन्टर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने, घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापार सुधार गर्दै बिजुली महसुलको पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत् दर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पु¥याउने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । यसै गरी वाचापत्रधमा ऊर्जा निर्यात प्रवर्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दे अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने, सीमा पार प्रसारण लाइन पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामाफृत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । 

रास्वापले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका सबै समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत समस्यालाई सम्बोधन मात्र गरेको छैन, भविष्यमा ऊर्जा खपतका माध्यमलाई स्पष्ट पहिचान गरी त्यसलाई कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन लैजाने गरी योजना पनि अघि सारेको छ । यति मात्र होइन नेपाललाई ऊर्जा उत्पादनसँगै विश्व माझ आधुनिक प्रविधिको उपयोमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक बनाएर यसको निर्यातको परिकल्पनासमेत गरेको छ । विगतमा अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको कारण मारमा परेका निजी क्षेत्रका लागि सुवर्ण अवसर आएको छ । अब वाचापत्र अनुसार नै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो गयो भने नेपाल हरित ऊर्जा विकासको विश्वको अग्रणी देश मात्र बन्ने छैन, क्षेत्रीय बजार र नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर ग्रिन जिपियु, कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एसियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने देश नेपाल बन्ने छ । स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर विगतमा चुनाव चितेका राजनीतिक दलले सरकारमा हुँदा देखाएको व्यवहारले भने निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन । 

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)