बागमती सभ्यता संरक्षण

बर्सेनिको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको त्रास मुलुकभर नै हुने गरेको छ । यस पटकको वर्षामा पनि बाढीपहिरोमा परेर सयौँको ज्यान गइसकेको छ भने भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानीसमेत उत्तिकै भएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि बाढीपहिरो र डुबानले क्षति हुँदै छ । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि वर्षैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेपछि खोलाले आफ्नो बहाव क्षेत्र खोजेको मात्रै हो, खोलाले चर्चेको क्षेत्र बेला मौकामा उसले ढाक्न खोज्नु सामान्य कुरा भएको पुरानो अवस्था देखेभोगेकाहरूको भनाइ छ । वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा नदी किनारका बस्तीसँगै पानीको बहाव कतिपय स्थानमा सहर पसेर आतेस बनाएको छ । उपत्यकाका नदीनालाको बहाव क्षेत्र संरक्षण गरेर बागमती नदी सभ्यता जोगाउनुका साथै डुबान समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सानातिना प्रयास नभएका पनि होइनन् तर प्रायः सबै नदीनाला अतिक्रमणमा परिसकेकाले समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतबाट उपत्यकाका नदीनालामा भएको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा आदेश जारी भएपछि सरोकारवाला निकायलाई संरक्षणमा थप बल पुग्ने भएको छ । 

सनातन संस्कृति, सम्पदा र परम्परासँग जोडिएका उपत्यका अर्थात् बागमती सभ्यताका नदीनालाको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएपछि सरोकारवाला निकाय फैसला कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गर्नुभएको रिटउपर न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले नदी संरक्षण गर्न सहज हुँदै छ । फैसलामा बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र उपत्यकाका अन्य नदीको बहाव क्षेत्र २० मिटर कायम गर्न भनिएको छ । फैसला अनुसार गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित राज्यका सम्बन्धित निकाय आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका बताइएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा सङ्घीय संसद्लाई ऐन बनाउनसमेत आदेश भएको छ । अदालतको फैसलालाई सबै सरोकारवाला निकायले ‘काठमाडौँ सहरलाई जीवन्त बनाउने फैसला’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा कतैबाट बाधा नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते बागमती र यसका सहायक नदीमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँ बायाँ छाड्ने भन्नेबारे निर्धारित दुरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको फैसलामा उक्त दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनिएको छ । साथै कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको भए कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न भनिएकोले फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी भएको छ ।

त्यसो त नदी अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन सरकारले विगतदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएको हो । विसं २०४९ मा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ ले तीन वर्ष लगाएर सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ महानगरभित्रको एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको स्मरणीय छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र त नदी किनारकै परेको छ । फैसलाले विसं २०२१/२२ तिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न, रावल आयोगको प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मान्न र वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐनबमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न स्पष्ट गरेको छ । 

खोला किनारको अतिक्रमण हटाउन मुख्य समस्या नै सुकुमवासी बस्ती भएको छ । गत वर्षको एक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ छ । विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण हुन नदिन ‘ग्रिनबेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउँदा सो समयमा ठुलै बहस भएथ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको थियो । उति बेलै निरन्तरता पाएको थियो भने अहिले देखिएको जस्तो अतिक्रमण पक्कै हुने थिएन । बागमती नदी सभ्यता जोगाउनु भनेको वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नुका साथै धार्मिक पवित्रताको संरक्षणसमेत हो । निश्चय नै अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ ।