कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस
विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका तिस वटा मुलुकमा सञ्चालनमा आएको सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नेमा नेपाल पछिल्लो मुलुक भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ । नेपालको सङ्घीयताको प्रशासनिक मोडेल अन्य मुलुकभन्दा केही भिन्न सहकार्यात्मक र अन्तरसम्बन्धित पद्धति अनुरूप आफ्नै खालको विशेषता बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सफल कार्यान्वयनमा अझै पनि केही असजिला पक्षहरू देखिँदै आएका छन् । स्थायी स
लयमा फर्किने आशा
लामो समयदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारका कारण लगानीकर्ता निराश भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि भने नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अनुमान गरिए अनुसार नै आइतबारे बजार खुल्नासाथ सेयरका भाउमा एकाएक उछाल आयो । सेयरका भाउ तीव्र बढ्दा छोटो समयमै कारोबार रोक्नु प¥यो । सेयर बजारको तथ्याङ्कीय मापक नेप्सेमा १११ अङ्कको वृद्धि भयो । अर्को दिन सोमबार नेप्से बढेन, बरु घट्यो तर कारोबार झन्डै पाँच अर्ब पुग्यो । केही वर्षअघि तीन हजार बिन्दुभन्दा
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको सूचकमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको छ । जम्मा सय पूर्णाङ्कको अङ्क भारमा ३४ अङ्क प्राप्त गरेर नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको यो
शिथिलता हट्ने आशा
केही समययता देशको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आइरहेको टिप्पणी भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जारी मौद्रिक नीतिप्रति कतिपय विमति राख्दै आएका औद्योगिक व्यवसायीले समेत केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो नीतिलाई भने सकारात्मक भनेका छन् । औद्योगिक व्यवसायीका तीन वटै संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति दिनुले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्ने विश्वास बढेको छ ।
गैरकानुनी भर्तीको जोखिम
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खास गरी खाडी मुलुकमा गएका नेपाली नागरिकको विविध कारणले ज्यान गएको समाचार र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाकसमा शव नआएको दिनै हुँदैन । स्वदेशमा रोेजगारीको पर्याप्त अवसर नभएका कारण परिवारको भरणपोषणका लागि विदेश जानु धेरै नेपालीको बाध्यता भएको छ तर विदेश जानेहरू सबै बाध्यतावश नै गएका होइनन् कि भन्ने दुःखलाग्दो अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आइरहेकै छ । लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अवैधानिक बाटोबाट विदेश जानेहरूका दुःखका कारुणिक समाचार आइरहेका छन् । दलाललाई ७०/८० लाख रुपियाँ बुझाएर विभिन्न देश हुँदै महिनौँको
न्यायिक विजयको सन्देश
समाजमा हुँदै आएको जातीय विभेद एवं छुवाछुत अन्त्यविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेकोले अझै पनि व्यावहारिक रूपमा यस्ता अनेक विकृति हट्न सकेका छैनन् । जातीय उच्च–नीचका विकृति तथा कुसंस्कार कथित माथिल्लो जात र दलितबिचमा मात्रै नभएर दलित दलितबिचमै पनि मेटिन सकिरहेको छैन । यसैको परिणाम स्वरूप समाजमा यदाकदा जघन्य अपराध पनि हुने गरेका छन् । यस्तै जघन्य अपराध विसं २०७७ जेठ १०
साझा सङ्कल्पप्रति प्रतिबद्ध
लामै माथापच्चीपछि सङ्घीय संसद् एवं प्रदेश सभामा चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलहरूबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित यो सरकारले एक वर्षको समयावधि पूरा गर्न लागेको छ । यसबिचमा सरकारले गरेका राम्रा काम तथा सरकारसामु देखिएका चुनौतीको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार (१८ गते) मूलधारका सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग खुलेर कुरा राख्नुभएको छ । नयाँ गठित सरकारका लागि सय दिनको अवधिलाई ‘मधुमास समय’ भनेर त्यस
साझा प्रस्थान बिन्दु
नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मूल शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन्। विश्व परिवेश र जनचाहना अनुरूप नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको यो चरण भनेकै अन्तिम हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
हिमशृङ्खला संरक्षणको मर्म
यतिबेला विश्व समुदाय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा केन्द्रित छ । सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुभएको महत्वपूर्ण सम्बोधनले सहभागी राष्ट्रहरूको मात्र नभएर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । यसै मङ्सिर १४