मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास आवश्यक भएको सरकारले ठहर गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विशेष घोषणा ग¥यो । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ भनियो । सरकारको यस किसिमको घोषणाले कृषि व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने हो तर उनीहरूमा कुनै किसिमको उत्साह वृद्धि भएको देखिएको छैन । कहिले मल अभाव, कहिले बिउ अभाव, कहिले खडेरी, कहिले डुबान जस्ता समस्याले बर्सेनि किसान आहत छन् । नगदे बालीका रूपमा उखु, चियालगायतका बाली लगाउने किसानका समस्या पनि उस्तै छन् भने कृषि व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पशुपालन व्यवसायसमेत समस्याग्रस्त छ । सम्बन्धित क्षेत्रबाट समस्या समाधान नभएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन हुने गरेका छन् । यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ दुग्ध व्यवसायी किसानको । हरेक समस्यामा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय आन्दोलन टुङ्गिएर सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नभएर पुनः आन्दोलनका विडम्बना पनि देखिने गर्छ ।
दुग्ध व्यवसायी किसानले डेरी उद्योग भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनपछि सहमति हुने तर सहमति अनुसारको कार्यान्वयन नहुने रोग पुनः बल्झिएकाले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको अगुवाइमा किसानहरू काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी किसानले बुधबार बिहानैदेखि लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय घेराउ गर्ने क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गरी धरपकड गरेको सन्दर्भ संसद्मा समेत बहसको विषय बनेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षका सांसदले मात्र नभएर स्वयम् सत्तापक्षका सांसदले समेत किसानले बेचेको दुधको भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनरत किसानका समस्या सरकारले तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् । मुलुकभरका छ लाख किसानले आफ्नो उत्पादन बेचेबापतको करिब छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहँदा पशुपालन व्यवसाय नै धराशायी हुन सक्ने भन्दै समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । उत्पादनको भुक्तानी रोकिने तर जीविकोपार्जनको आधार नै दुध बिक्री भएकाहरूको समस्या तथा पशुलाई नियमित खुवाउनुपर्ने आहारको जोहो गर्न रकम अभावले छटपटाएका किसानको पक्षमा संसद्मा आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो ।
गत वर्ष पनि यसरी नै आन्दोलन गरिँदा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका प्रतिनिधिसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको उपस्थितिमा उद्योगी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले बक्यौता रकम क्रमशः तिरेर त्यसपछि नियमित रूपमा भुक्तानी दिने समझदारी भएको स्मरणीय छ । मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसारको भुक्तानी नपाएका दुग्ध किसान बक्यौता रकम उठाउन आन्दोलनको विकल्प आफूहरूसँग नभएको बताउँछन् । अर्कोतर्फ डेरी उद्योगीहरू भने बजारमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेर उद्योगमा मौज्दात बढेका कारण किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको जिकिर गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यथार्थ के हो भन्ने यकिन गर्न अनुगमनकारी निकाय सक्रिय हुन आवश्यक छ । डेरीहरूमा मौज्दात बढे त्यसको जानकारी दिएर किसानबाट दुध नउठाउने अथवा विकल्पको खोजी गर्नेतर्फ नलाग्नु सोचनीय छ । उखु पेलेर चिनी बिक्री गरिसक्दा पनि किसानलाई भुक्तानी नदिने मिल मालिक जस्तै दुध खरिद गरेर बिक्री गरिसक्ने तर किसानलाई भुक्तानी दिन झुलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनै पर्छ ।
दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक छ । पशुपालनमा करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुधको योगदान ६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट अवैध रूपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भइरहेका कारण किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नभएको तर्कमा सत्यता भए/नभएको अनुगमन हुनु पर्छ । ‘लम्पी स्किन’ रोगको महामारीका कारण करिब ७० हजार पशु मरेका र १५ लाखभन्दा बढी पशु सङ्व्रmमित भएर पशुधनमा ठुलो क्षति बेहोरेका किसानलाई यतिबेला प्रोत्साहन आवश्यक छ । सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा नश्ल सुधारसहितका दुधालु गाईभैँसी पालनतर्फ बजेट नै विनियोजन गरेको छ । यसका लागि किसानमैत्री वातावरण तथा नीतिनियम बनाएर आगामी दिनमा उत्पादन बिक्री तथा भुक्तानी हुने÷नहुने चिन्तामा रहनुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
