मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै असार १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ मनाउन थालिएको छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई असार ज्यादै बेफुर्सदिलो महिना हो । प्रचलित मान्यता अनुसार, पकाएर खानसमेत फुर्सद नमिल्ने भएकाले ‘दही–चिउरा’ खाएर रोपाइँ कर्मलाई प्राथमिकतामा राखिने परम्पराले केही समययता उत्सवको रूप लिएको विदित हुन्छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने कर्म फुर्सदमा गरौँला भनेर हुने होइन । मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि रोपाइँ गर्न हतारो गर्नै पर्छ । असारको मध्यमा रोपाइँलाई उत्सवमय बनाउँदै बेठी लगाउने ग्रामीण संस्कृति यदाकदा छँदै छ । मुलुकको प्रमुख बाली धान उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुने अभियानस्वरूप विसं २०६१ देखि सरकारीस्तरमै ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ मनाउन थालिएको हो । यस किसिमको अभियानले सरकार कृषिमैत्री योजना तथा किसानमुखी कार्यक्रमहरू तय गर्न अभिप्रेरित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको अनुभव गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा जलवायु अनुकूल खेतीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकताबोध गर्दै सरकारले २० औँ राष्ट्रिय धान दिवसको नारा ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ तय गरेको थियो । यस पटक पनि ‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई उत्सवमय बनाएर मनाउन राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख एवं कृषिमन्त्रीले शुभकामना सन्देशसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख आफैँ असारे हिलोमा पसेर किसानलाई हौस्याउनुभएको छ ।
समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि पहाडमा ३०५० मिटरमाथि जुम्लाको छुमचौरसम्म धानको खेती गरिँदै आएको छ । धान उत्पादनका लागि विशिष्ट किसिमको हावापानी हुँदाहुँदै पनि धानको उत्पादकत्वमा भने कमी छ । दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा प्रतिहेक्टर सात टन धान फल्ने गरेको पाइएको छ भने हाम्रोमा चार टन पनि फलाउन सकिएको छैन । उन्नत बिउ, सिँचाइ, मल तथा आवश्यक आधारभूत कृषि सामग्री पु¥याउन नसक्दा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको कृषि वैज्ञानिकहरूको भनाइ धान दिवसका अवसरमा मननीय देखिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार मुलुकमा २५ लाख ८६ हजार १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली लगाउने गरिएकोमा धान बाली लागेको क्षेत्रफल १२ लाख १६ हजार ३८८ हेक्टर देखिन्छ । धानको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले मनाउन थालिएको धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको यस पटकको मुख्य कार्यक्रम सरकारप्रमुखको समेत सहभागितामा चितवनमा गरियो । विगतका कतिपय वर्ष त गमलामा धान रोपेर तथा धानको बिउको माला लगाएर दिवसलाई उपहास बनाइएका घटना पनि ताजै छन् । तिसको दशकसम्म ठुलो परिमाणमा धान निर्यात हुने गरेको इतिहासको पुनरावृत्ति त अब सम्भव नहोला । यद्यपि, आत्मनिर्भर बन्नेतर्फको यात्रामा किसानलाई अभिप्रेरित गर्ने अभियानलाई भने गर्बिलो बनाउनै पर्छ ।
मुलुकमा हाल ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहेको तथ्याङ्क छ । आत्मनिर्भर हुन तीन लाख मेट्रिक टन धान अभाव रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सो पूर्ति गरिने लक्ष्य सरकारद्वारा प्रक्षेपण गरिएको हो । त्यसका लागि उन्नत जातको धान लगाउने तथा चैते धानमा जोड दिने सरकारको योजना छ । धान उत्पादन हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब १० प्रतिशतमा रैथाने तथा स्थानीय जातका धान लगाइँदै आएको छ । पच्चीस सयभन्दा बढी धानका रैथाने जातमध्ये एक सय पचासभन्दा बढी जातको खेती हुँदै आएको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले पुष्टि गरेको छ । नार्कले जलवायु अनुकूलित धानका विभिन्न जातको विकास गरेको छ । खडेरी सहन सक्ने, डुबान सहन सक्ने, खडेरी र डुबान दुवै सहन सक्ने तथा चिसो सहन सक्ने अनेक जातको विकासलाई उपलब्धिमूलक मान्नु पर्छ । जलवायु अनुकूलित र विशेष गुणयुक्त जातको विकास भए पनि कृषकको खेतसम्म पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको किसानको गुनासो छँदै छ ।
यस पटकको धान दिवसको नारा अनुरूप जलवायु परिवर्तनका कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजीतर्फ पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु अनुकूलित प्रविधिको अनुसन्धान र विकास तथा उपलब्ध प्रविधिको पहुँच किसानसम्म सहज रूपमा पु¥याउन अपरिहार्य छ । अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराई/मधेश तथा भित्री मधेशमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन जस्तै अन्य अन्तरनदी सञ्जाल योजनातर्फ सरकारी तदारुकताको आवश्यकताबोध हुन्छ । त्यस्ता सत्कार्यले मात्र धान दिवसको सार्थकता पूरा हुने छ ।