‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोकप्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सत्ता सहकार्य हुने सहमति भएको छ । विसं २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत पहिलो दल बन्ने रणनीतिसाथ ‘मिसन–८४’ अभियान घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्यको थालनी गर्ने भएका हुन् । दुई ठुला राजनीतिक दलबिचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता पनि हो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपश्चात् कांग्रेस र एमाले प्रतिद्वन्द्वी शक्तिका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । यद्यपि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा वाममोर्चासहितका दलहरूको सहभागिता थियो । त्यसपछि विसं २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालमा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठुला दल मिल्दा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने भए पनि राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने उद्देश्यले सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिनु राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि अब बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन आवश्यक ठानिएको हो । दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट सङ्ख्या गरी १६६ को स्पष्ट बहुमत हुन्छ तर दुई तिहाइ पुग्न भने १८ सिट अपुग हुने देखिन्छ । दुई दलबिचको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । यद्यपि संविधान संशोधनसमेतका विषय बाहिर आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दुई ठुला दलबिच सहकार्य हुँदा मुलुकको समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार चलाउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०८१ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएका प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले एक महिनापछि नै साथ छोडिदिएको छ । गणितीय हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वतः सरकार अल्पमतमा परेको विदित हुन्छ । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनः पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने बताउनुभएको छ । विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएकाले उहाँले उपयोग गर्न लाग्नुभएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा हुँदा पनि उहाँ मुलुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदै आउनुभएको छ । त्यसो त सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको नयाँ कोर्स मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर कामकारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिनै पर्छ ।
नयाँ समीकरणका लागि एक साताअघिदेखि गृहकार्यमा रहेका दुवै दलका शीर्ष नेताले गत सोमबार सत्ता सहकार्यको अन्तिम खाका तयार गरेपछि मात्र राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने तय भएको छ भने पछिल्लो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुने छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सोही अनुरूप कानुन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत दुई दलबिच भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यहाँसम्मको सहमति भइसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई भने सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सत्ता समीकरणको यो अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको यात्राले थप गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
