काठमाडौँ, असार २० गते । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
कार्यालयले शुक्रवार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारी र न मध्यस्थता समक्ष पेस हुने मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव समेत लिएको छ । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरूसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरू अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले पनि आवश्यक भइसकेको थियो । त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । अहिले प्राप्त भएको सुझावलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै यसबारेमा हामी छुट्टै छलफल पनि गर्छौँ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको ल रिफर्मको विषयमा पनि रैछ ।
अर्को कुरा हाम्रो कनट्र्याक्ट डकुमेन्टमै समस्या रहेछ । त्यसमा पनि समाधान गर्नुपर्छ । फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्दा हामी जसरी आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त्यसरी यसमा वे आउट पाउने कुरा तपाईँहरूसँग छलफल गरेर पाउने हो । नत्र त्यस्तो थिएन ।’
उहाँले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
