यस वर्षको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै सुरु भएको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढीपहिरोमा परेर करिब ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ । पशुधन तथा भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन भने बाँकी छ । वर्षाको सुरुवाती चरणमै यति ठुलो क्षति भइसकेको छ । अझै केही समयसम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने मौसमविद्हरूको चेतावनीले जोखिम कायमै रहेको अनुमान हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनालामा आएको बाढीले किनारका सुकुमवासी बस्ती मात्र नभएर आसपासका अन्य बस्तीसमेत डुबानमा परेका छन् । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा नदीनाला किनारका बस्तीसँगै पानीको बहाव कतिपय स्थानमा सहर पसेर आतेस बनाएको देखियो ।
उपत्यकाका नदीनालाले चर्चेको प्राकृतिक बाटोमा मानवीय अतिव्रmमणको परिणाम नै बस्ती डुबानको मूल समस्या भएको उपत्यकाको पुरानो स्वरूपका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रायः सबै नदी किनारमा सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् । बागमती नदी किनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ । कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती अतिव्रmमण गरिएको छ । सुरक्षा निकायले बाढीबाट ठुलो क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीसहित उच्च सतर्कता अपनाएकाले उच्च जोखिम भने भएन । यद्यपि समस्या यो पटकको मात्र होइन, बर्सेनि उही समस्या दोहोरिने गरेको छ । अतिव्रmमण हटाउन सानातिना पहल हुँदै आए पनि मुख्य समस्या भनेकै सुकुमवासी बस्ती हो । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् ।
विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिव्रmमण हुन नदिन ‘ग्रिन बेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउँदा सो समयमा ठुलै बहस भएथ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको थियो । उतिबेलै निरन्तरता पाएको थियो भने अहिले देखिएको जस्तो अतिव्रmमण पक्कै हुने थिएन । सुकुमवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुमवासीलाई इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सोही अनुरूप पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो ।
अर्कोतर्फ सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिव्रmमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेर प्रव्रिmयागत रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । विसं २०१३ मा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो । यसै गरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्बास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन भएका थिए । विसं २०४६ देखि २०७० सम्ममा १२ वटा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यति लामो पहल हुँदा पनि समाधानभन्दा समस्याको गाँठो झन् झन् कसिएको अनुभव हुन्छ ।
त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको होइन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ पटक लगत सङ्कलन गरिसकेर पनि समस्या समाधान नगरेको भन्दै महानगरले आव्रmोशसमेत पोख्यो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबिच समन्वय हुनु पथ्र्यो । महानगरले बल प्रयोग गरेरै भए पनि हटाउन चाहेको थियो तर अन्य निकायबिच समन्वय नहुँदा महानगरको अभियानलाई न्यायसङ्गत ठह¥याइएन । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरेर खोला किनार अतिव्रmमण रोक्नेतर्फ सबैको पहल हुन आवश्यक छ । सरकारले स्थानान्तरणको आफ्नो निर्णयमा बाध्य पार्न नसक्नुलाई सुकुमवासी समस्याका जानकारहरू स्वयम् सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । रोजेको ठाउँभन्दा पनि सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गराउनेतर्फ सबैको जोडबल वाञ्छनीय छ । अन्यथा बाढी आउँदा सधैँ त्रासमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
