सेतो सुनको व्यापार
बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनालाका कारण जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमै धनीमध्येको मुलुक भनेर चिनिनुमा जति गौरवबोध हुन्थ्यो, उपयोगमा ल्याउन नसक्दा हुने गरेको पीडानुभूति अब भने बिस्तारै इतिहासमा सीमित हुँदै छ । मुलुकको अपार जल सम्पदाको उपयोग गर्न नसक्दा १६ घण्टाभन्दा बढी ‘लोडसेडिङ’ बेहोर्न बाध्य हुनु परेको तितो यथार्थ अन्त्य हुन धेरै समय कुर्नु परेन । छोटो समयमै चर्को लोडसेडिङको अन्त्य भएर खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सफल हुनुले अबको केही वर्षभित्र विश्वमा विद्युत् निर्यातक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा नेपाल चिनिन सक्ने देखिँदै छ ।
रोजगारीमा श्रमाधान
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधामा सरकारले एकपछि अर्को योजना अघि सार्दै आएको भए पनि उद्देश्य अनुरूपको उपलब्धि भने हासिल हुन सकिरहेको छैन । मुलुकभित्र उद्योग, कलकारखानाको कमी, स्वपुँजी लगानी तथा स्वरोजगार क्षमताको अभाव एवं सिपमूलक दक्षताको अभावका कारण बेरोजगारी चुनौती भएको छ । एक मात्र विकल्प वैदेशिक रोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि होइन । बिनासिप र दक्षता वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भोग्नु परेका समस्या, असुरक्षा तथा आर्थिक शोषणका घटना हृदयविदारक छन् । त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै बनेको विप्रेषण आप्रवाहका कारण सरकारले
सन्तुलित दिशामा बजेट
अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् गणतन्त्र स्थापना भएको जेठ १५ गतेका दिनदेखि नै अन्त्य भएको छ । यो सन्दर्भलाई संयोग मात्र नभएर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनामा हातेमालो गरेका राजनीतिक शक्तिबिचको जिम्मेवारीबोध एवं सुझबुझपूर्ण निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै दिनलाई मुलुकको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने दिनका रूपमा संविधानमै उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीको बचत अपचल
अवरोध हट्दाको सन्देश
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रहित तथा जनसरोकारका विषयमाथि कानुन निर्माण, गम्भीर बहस, विचार मन्थनसँगै समाधान निकाल्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । कुनै पनि विवादित विषयलाई वार्ताबाटै टुङ्गोमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताभन्दा बाहिर कुनै राजनीतिक दल रहन सक्दैन । यद्यपि आआफ्नै अडान कायम राख्दै संसदीय कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि छ । खास गरी नयाँ संविधान जारी भएयताको संसद्मा एउटै दलको बहुमत कायम नहुँदा सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूबिच गठबन्धन
गणतन्त्रको गरिमा
मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले समयसापेक्ष जनचाहना अनुसारको शासकीय स्वरूपलाई अनेक तरहले सम्बोधन गरिँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएकाले नै १०४ बर्से जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । सात सालपछि अनेक कठिन
पुनः खुलेका उत्तरी नाका
दुई ठुला राष्ट्रको बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो विकास पूर्वाधार हो । सीमानाकाबाट निर्बाध रूपमा आयातनिर्यात गर्न पाउने भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्दिष्ट सुविधा हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको विगतका घटनाले देखाएका छन् । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी राष्ट्र चीनद्वारा उत्तरतर्फ र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतद्वारा तीनतिरबाट घेरिएको नेपालले दुवै देशबाट व्यापारिक लाभ लिन निर्बाध आवागमनको सुविधा उपलब्ध हुन अपरिहार्य छ । यद्यपि राजनीतिक उतारचढावका कारण खास गरी दक्षिणी सी
कोरोनाप्रति फेरि सतर्कता
भनिन्छ, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस हो । स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सक्यो भने निरोगी भइरहिन्छ भन्ने सन्देशमूलक यो भनाइले मानिसलाई आहारबिहार तथा स्वास्थ्य सचेतनामा सतर्क रहन सुझाइरहन्छ । कतिपय अवस्थामा एकाएक महामारी फैलिएर विश्वलाई नै तहसनहस पारेका घटना धेरै छन् । मानव अस्तित्व नै समाप्त पार्ने झैँ गरी फैलिने महामारीविरुद्ध वैज्ञानिकहरूले जुध्ने सामथ्र्य विकास गर्दागर्दै पनि अनेक सङ्क्रमण फैलिएर इतिहासको काखण्डमा लाखौँ मानिस
क्याबात कामिरिता
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव पाइला परेको ७१ वर्ष पुगेको छ । कतिपय आरोहण प्रयास असफल भए पनि निरन्तरको प्रयासस्वरूप २९ मे, १९५३ मा पहिलो पटक आरोहण सफल भयो । एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरी इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेख्नुभयो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतका आरोहीको १० औँ पटकको अभियानपछि सफलता मिल्यो । यसअघि पनि तेन्जिङ र हिलारीले स्विस आरोहण दलमा सामेल भएर ८४५० मिटर
मित्रताको सय वर्ष
भूगोलले ठुला र आर्थिक सामथ्र्यले जति नै सम्पन्न मुलुक भए पनि सार्वभौमिकताका हिसाबले सबै राष्ट्रको समान अस्तित्व हुन्छ । मुलुकको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा भने साधनस्रोतको पहुँच, प्रविधि, सुशासन, बाह्य सहयोगलगायतको भूमिका रहन्छ । बाह्य सहयोगका सम्बन्धमा नेपाललाई ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै साथ दिँदै आएका औँलामा गन्न सकिनेमध्येका मुलुकमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित छ । नेपाल र बेलायतबिच विसं १९
हिमाल संरक्षणको आवाज
हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल विश्वमै विविधतायुक्त देशको सूचीमा पर्छ । हावापानीका दृष्टिले पनि विविधतायुक्त देखिन्छ । मानव बसोबास र उत्पादनका दृष्टिले हिमाली क्षेत्र विकट र कम महत्वको मानिए पनि विश्वमा हिमालय क्षेत्रले उच्च महत्व पाएको छ । पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको दुई हजार चार सय किलोमिटर लामो हिमालय क्षेत्रमध्ये आठ सय ८५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ । यस हिमालय शृङ्खलामा पर्ने आठ हजार मिटरभन्दा माथिका चौध वटा हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमै हुनुले पनि विश्वको ध्यान यतातर्फ खिचिनु स्वाभाविक छ । पर्यावरण सन्तुलनका दृष्टिले हिमा
चौथो पटक विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरियो । सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत जसपा नेपालले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको वि
तराईमा स्याउखेती
हावापानी अनुसारका रुख बिरुवा, वनस्पति, फलफूल तथा जीवजन्तु पाइनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । हिमालमा हुने वनस्पति तराईमा नहुनु तथा पहाड र तराईमा हुने जीवजन्तु तथा वनस्पति हिमालमा नहुनुलाई वातावरणीय प्रभाव भनिने गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मानिसमै पनि ठुलो भिन्नता देखिन्छ । केही समयअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिमचितुवा झापा जिल्लामा भेटिएको समाचारले निकै महìव पाएको स्मरणीय छ । हिमाली जीव तराईमा बाँच्नै नसक्ने वातावरणविद्को भनाइलाई यो घटनाले आश्चर्यमा पारेको भए पनि यसको सत्य तथ्य अद्यापि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पहाडमा हुने सुन्तला तराई/मधेशमा नहुनु, तराई/मधेशमा हुने आँप हिमाली क्षेत्रमा नहुनु तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने स्याउ तराई/मधेशमा नहुने भएकाले यिनीहरूको महत्व पनि क्षेत्र वि
विधिको शासन
मुलुकको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गर्न राज्य संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न विधि र प्रक्रियासहितको कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यशक्तिको स्रोतबाट निर्मित यस्तो मूल कानुन नै संविधान हो । संवैधानिक विधिशास्त्रले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य संरचनादेखि शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको मूल कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालि
महँगीको बेमेल तस्बिर
आमउपभोक्ताको दैनन्दिन महँगीको मारमा परेर पिल्सिएको छ । सबैभन्दा बढी न्यूनवर्गीय परिवारलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न कष्टकर भएको अनुभूत हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अकासिँदो बजारमूल्यका कारण खटाएर खानुपर्ने स्थिति छ । हुनेखाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले उति असर नगरे पनि हुँदाखाने वर्गको हकमा भने सामान्य मूल्य वृद्धिले पनि ठुलै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । खास गरी चाडपर्वको बेलामा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि केही वर्षयता ‘सयमा बढ्ने र दसमा घट्ने
पाँचबर्से नयाँ योजना
मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम अनुरूप देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सधार हुन सकेको छैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमै बित्नु स्वाभाविक थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न तत्कालीन सरकारले
जनमुखी नीति कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा मुलुकको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै नवीन योजना प्रस्तुत गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वप्रति स
राजस्व नतिर्नेलाई झड्का
विश्वमा तीव्रत्तर गतिमा भइरहेको सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्लेखनीय मात्रामा भित्रिएका छन् । खास गरी पछिल्लो दुई दशकयता यस क्षेत्रमा भएको विकासले आमनागरिक तहमा सेवा विस्तार हुनुका साथै आफ्नो गच्छे तथा चाहना अनुसारको सेवा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सेवाप्रवाहनिम्ति मुलुकका विद्यमान ऐननियमले निर्दिष्ट गरेका नीतिनियमको पालना गर्दै सेवा विस्तार गरेर आमउपभोक्ताबाट लिएको रकम र त्यस अनुसार राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भुक्तानी गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कमाउधन्दा मात्र गर्ने चाह
सेलाएको बाहिरी चक्रपथ
केही वर्षयता मुलुकमा तीव्र गतिमा चलिरहेको आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनघनत्व दिनानुदिन पातलिँदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ तराई/मधेश र काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ । मुलुकको कुल जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर हुँदा तराई÷मधेशको ४६० प्रतिवर्ग किमी देखिएको छ । यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँको जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी ५,१६९, भक्तपुरको ३,६३१ र ललितपुरको प्रतिवर्ग किमी १,४४४ जना भएको जनगणनाको नतिजाले बाक्लिँदो सहरीकरणलाई देखाउँछ । बिनायोजना तथा पू
भाषाको सम्मान
नेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक हो । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन हुँदा सबै भाषाले उचित संरक्षणका अवसर पाएका थिएनन् । देशमा लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियासँगै भाषा आन्दोलनसमेत अगाडि बढ्यो । खास गरी मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विधि र
सुरुङमार्फत समृद्धि
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रमध्ये विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र सडक सञ्जाल निर्माणमा केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन थालेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै काम सक्न बजेट व्यवस्था, अनुगमन र खबरदारी गर्दै आएकाले यस्ता आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता देखिएको हो । वैशाख लाग्ना साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला २.६८८ किलोमिटर सुरुङमार्गको अन्तिम छिचोल्याइँ (ब्रेक थ्रु) मा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङको अन्तिम छिचोल्याइँमा कार्यमा सहभागी हुनुभएको हो । विद्युत् उत्पादनका साथै भित्री मधेश र
कृषि अनुदानको दुरुपयोग
मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक उन्मुख गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्व दिई कृषकलक्षित विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुःखको कुरा त के छ भने, यस्तो अनुदानका बारेमा वास्तविक कृषकले स्पष्ट जानकारीसम्म पाउन सकेका देखिदैन । कृषि अनुदान कहाँबाट र कुन प्रक्रियाले पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सरकारले ल्याएको अनुदान कार्यक्रमबाट वास्तविक कृषकभन्दा टाठाबाठा र बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको देखिएको छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत अद्यापि कृषि पेसामा आबद्ध रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देखाएको छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान न
‘लाइसेन्स’ सकसको चुरो
राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा कतिपय समस्या झनै जटिल भएका छन् । कतिसम्म भने कुनै काम गराउनका लागि बिचौलिया लगाउनुपर्ने, कामको प्रकृति अनुसारको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने अथवा काम लिन चिनजानको मान्छे हुनुपर्नेलगायतका सास्ती भोग्न बाध्य हुनु परेको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र काम नअड्काउन पटक पटक दिने गरेको निर्देशनको अवज्ञा गरिँ
नेपाल–जापान सम्बन्ध
नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका मित्रराष्ट्रहरूमध्ये जापान अग्रणी मुलुकको सूचीमा पर्दछ । सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताको ६८ वर्ष लामो द्विपक्षीय सहयात्रा आपसी हित, विकास साझेदारी एवं दुई देशीय नागरिक सम्बन्धको फराकिलो आयाममा अगाडि बढिरहेको छ । दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आगामी दिनमा बहुपक्षीय साझेदारी वृद्धि गर्न जापानका विदेशमन्त्री कामिकावा योकोद्वारा आइतबार भएको उच्चस्तरी
पत्रकारिताको विश्वविद्यालय
मुलुकको छापा पत्रकारिताको इतिहासमा जगका रूपमा रहेको गोरखापत्रलाई सिङ्गो पत्रकारिताको विश्वविद्यालय पनि मानिन्छ । पत्रकारिताको आजको विकसित स्वरूपबाट पछाडि फर्किएर गोरखापत्रलाई नियाल्दा पत्रकारिताको ‘गुरुकुल’ का रूपमा रहेको विदित हुन्छ । विसं १९५८ वैशाख २४ गतेदेखि साप्ताहिक पत्रिकाका रूपमा प्रकाशित गोरखापत्र एसिया महादेशमा प्रकाशन हुँदै आएका पुराना छापामध्येमा पर्नु गौरवबोधी विषय हो । राणा शासनकालमा सुधारवादी शासक श्री ३ देवशमशेरले जनतालाई देश दुनियाँका खबरद्वारा सुसूचित गराउने पवित्र उद्देश्यले सनद जारी गरेर प्रकाशन प्रारम्भ गरिएको साप्ताहिक ‘गोर्खापत्र’ राजनीतिक उतारचढावका अनेक शासन व्यवस्थाका घामपानी सहँदै निरन्तरताको १२४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०१७ फागुन ७ गतेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको गोरखापत्रले समाचार तथा सूचना प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्दै नेपाली भाषा, साहित्य, कला, धर्म र संस्कृतिको उन्नयनमा समेत विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको जगजाहेर छ ।