संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीय संसद् हामीकहाँ विद्यमान छ । जनताद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतः विधि निर्माण र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने थलो हो । कार्यकारीको निर्माण र नियन्त्रण पनि विधायिकाले गर्छ । संविधानद्वारा निर्देशित विषय तथा आफैँले निर्माण गरेका कानुन र नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम् प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूकै भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभालाई काम (बिजनेस) दिने हो । पर्याप्त काम नपाउँदा संसद् सुस्ताउने थलो बन्ने गरेको समेत छ तर यस्तो अवस्थामा जनसरोकारका विषयमा संसद्मा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सके सरकारका लागि संसदीय दबाबसहितको कार्यदिशा बन्न सक्छ ।
संसद्को अहिलेको कामकारबाहीलाई हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम, वार्षिक बजेट, विनियोजन विधेयक एवं सरकारी विधेयकहरूमा गरिने बाध्यात्मक छलफलभन्दा पर कमै मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ । संसद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, जनसरोकारका विषयसम्बद्ध प्रश्न र प्रस्ताव उपर छलफल गर्नेतर्फ संसद् उदासीन रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालमा त प्रस्तावउपरको छलफल शून्य रहनुलाई विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । संसद्मा उठाइने प्रश्न र दर्ता गरिने विभिन्न प्रस्तावलाई सरकारमाथिको संसदीय निगरानी बढाउने माध्यमका रूपमा लिइने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले संसद्लाई दिने कामका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । संसद्मा दर्ता गरिएका यी विषयमा आवश्यक छलफलपछि संसदीय नियम अनुसारको प्रव्रिmयाबाट टुङ्ग्याउने परम्परा कायम गर्नुपर्नेमा प्रव्रिmयामा प्रवेश नै नगराइ निष्व्रिmय बनाइनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूको अभिमत छ ।
प्र्रतिनिधि सभामा उठाइने प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत छलफल नगराइएको गुनासो सांसदहरूले गरेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ । दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफलमा लैजाने दायित्व स्वयम् सभामुखको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महìव, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चार वटाबाहेक अन्य १२ वटा प्रस्ताव स्वतः निष्व्रिmय भइसकेका छन् । कतिसम्म भने मौजुदा प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको अभिलेख छैन । चालु अधिवेशनमा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल र डेङ्गु सङ्व्रmमणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुने प्रतिमा गौतम आफूहरूले आमसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल होस् भन्ने चाहेको तर प्रस्तावले छलफलमै प्रवेश नपाएकोमा निरासा व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख र महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महìव नपाउनुले संसदीय कामकारबाही परिपक्व हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरूकै बुझाइ छ ।
जनप्रतिनिधिले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरूले सार्वजनिक महìव राख्छन् । यसैका लागि नै उनीहरू जनताद्वारा चुनिएर आएका हुन् । प्राकृतिक विपत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, राज्यकोष परिचालन, विकास निर्माण, विषय अनेक हुन सक्छन् । दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू यिनै विषयको सेरोफेरोमा हुँदाहुँदै पनि छलफलमै प्रवेश नपाएर स्वतः निष्व्रिmय हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण ठहर्छ । यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामा भने अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा अधिकांश प्रस्तावमा छलफल भएको पाइएको हो । प्रतिनिधि सभामा चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय कार्यतालिकामा समावेश गरेर पनि राजनीतिक घटनाव्रmमले पछि धकेलिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत कायम नहुँदा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले निरन्तरता पाउँदाको दुष्परिणाम प्रतिनिधि सभामा देखिएको अनुभूत हुन्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने र सरकार गठनमै विशेष ध्यान जाने हुँदा संसदीय कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको राजनीतिक टिप्पणीकारको बुझाइ मननीय देखिन्छ ।
जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरू मात्र नभएर कतिपय अत्यावश्यक विधेयकसमेत थन्किएका छन् । संसद्मा स्वयम् विधायकहरूको उपस्थिति न्यून देखिने गरेको छ । छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नु सकिने कतिपय विषयमा महिनौँसम्म संसद् अवरोध गरिएका उदाहरण पनि छन् । संसदीय गरिमा वृद्धि गर्नेतर्फ व्यवस्थापिका संसद् मात्र नभएर सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा सार्वजनिक महìव तथा जनसरोकारका विषयमा विचार मन्थन गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
