ई–रिक्सा चालकको लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाइनेः मन्त्री सुमन

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, चैत ११ गते। मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायातमन्त्री मनिषकुमार सुमनले ई–रिक्सा चालकका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्सं) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

कायापलट, बिकल्प एन अल्टरनेटिभ र ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ई–रिक्सा लाइसेन्स सहजीकरण संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुमनले लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सरल, व्यवहारिक र पहुँचयोग्य  बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले चाँडै लिखित परीक्षा हटाएर मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीको सहजताका लागि क्युआर कोड प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री सुमनले मधेश प्रदेशमा ई–रिक्साको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चालकहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि राहुल झाले ई–रिक्सा चालकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । 

प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिनिधिजस्तै ई–रिक्सा चालकका लागि पनि अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका ई–रिक्सा मजदुर संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र महतोले लाइसेन्स अभावका कारण चालकहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो। यसैबिच, विकल्प एन अल्टरनेटिभले मधेश प्रदेशका ई–रिक्सा चालकहरूमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनअनुसार प्रदेशमा ई–रिक्साको योगदान उल्लेखनीय भए पनि जटिल नीतिगत व्यवस्था र अव्यावहारिक परीक्षा प्रणालीका कारण ठुलो संख्यामा चालकहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित छन् ।

संस्थाका प्रतिनिधि बसन्त अधिकारीका अनुसार करिब ७० प्रतिशत ई–रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स छैन । यसको मुख्य कारण चालकहरूको शैक्षिक स्तरअनुसारको परीक्षा प्रणाली नहुनु हो । लिखित परीक्षाको जटिलता र प्राविधिक रूपमा नमिल्ने ट्रायल मापदण्डले चालकहरूलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहन बाध्य बनाएको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार मधेशमा हाल तीनपांग्रे सवारी साधनको संख्या ८२ हजार पुगेको छ, जसमा अधिकांश ई–रिक्सा रहेका छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लामा मात्रै करिब १४ हजार ई–रिक्सा सञ्चालनमा छन्। अध्ययनले प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी मौखिक परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सफ्टवेयर सुधार र ई–रिक्सा मैत्री ट्रायल मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मधेश प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक अन्तर्वार्तामार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था भए पनि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यता, कोशी प्रदेशले भने लिखित परीक्षा हटाई मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।