यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रारम्भमै बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपत्मा परेर जनधनको क्षति भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यो पटक बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरूले पहिले नै गरिसकेका हुँदा क्षतिको मात्रा अझै बढ्ने अनुमान हुन्छ । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिँदैन तर बेलैमा सावधानी अपनाइयो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । विपत् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्न सक्छ । भूकम्पीय जोखिमको त कुरै भएन, वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्राससँगै आगलागीबाट हुने अकल्पनीय जनधनको क्षतिका कारण बाह्रै महिना असुरक्षित अनुभव गर्दै जीवनयापन गर्नु मानवीय बाध्यता नै हो । पहाडमा बाढीपहिरो, तराई/मधेशमा डुबान र कटान तथा चट्याङबाट भएको मानवीय क्षतिका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । मौसमजन्य विपत्बाट जोगिन जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा बसोबास गर्दै आएका स्वयम्ले पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो, चट्याङसहितको प्राकृतिक विपत्मा परेर २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने घाइते हुनेको सङ्ख्या दोब्बर जस्तै छ । पहिरोमा परेर ओखलढुङ्गा, लमजुङ र कास्कीमा गरी आठ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको हो । बाढीले बगाएर ताप्लेजुङ, मोरङ र झापामा मृत्यु भएको छ । यसै गरी चट्याङले झापा, सुनसरी, रोल्पा, कैलाली र कपिलवस्तुमा गरी नौ जनाको मृत्यु भएको हो । देशका विभिन्न स्थानमा यस किसिमका थुप्रै विपत्का घटना भएका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विराटनगर, जनकपुरलगायत तराई/मधेशका अन्य केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । थुप्रै जिल्लामा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै विराटनगर विमानस्थलबाट उडान रोकिँदा यात्रु समस्यामा परेका छन् । यी क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण त कार्य भइरहेको छ ।
सरकारले देशव्यापी रूपमा हुने मनसुनी दुष्प्रभावको क्षति रोकथाम गर्न, न्यूनीकरण गर्न तथा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिकार्यमा जुट्न विसं २०६० देखि नै सङ्गठित कार्ययोजना बनाउँदै आएको विदित हुन्छ । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म कार्य गर्ने गरी सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई समन्वयात्मक ढङ्गले विगतदेखि नै परिचालन गरिँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २६ बुँदे ‘मनसुनी बाढी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण निर्देशिका’ बाट सुरु भएको योजनासहित कार्य गर्ने पद्धतिलाई ‘जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६’ ले कार्यनिर्देश गर्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयद्वारा यसैलाई समयानुकूल परिमार्जनसहितको संशोधन गरेर ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ जारी गरेको छ । सोही कार्ययोजना अनुसार नै विपत्मा परेकाको उद्धार तथा राहत वितरण कार्य भइरहेको हो ।
मनसुनी प्रभावबाट प्रारम्भमै जनधनको ठुलो क्षति भएकाले असोजसम्म रहने मनसुन अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट देशभरमा चार लाख १२ हजार घरपरिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान नै गरिएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ ले विशेष गरी यिनै
जोखिमलक्षित घरपरिवारलाई आवश्यक पर्ने उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन कार्यमा सतर्कता अपनाउने गरी तयारी गरेकाले विपत्मा परेकाको तत्काल उद्धार सम्भव भएको हो । मनसुनजन्य विपत्मा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले कमान्ड सेन्टर नै स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । जस अनुसार काठमाडौँ, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा नेपाली सेनाको कमान्डमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
विगतमा देखिएको जस्तो विपत् आइपरेपछि मात्र चासो देखाउने तर बेलैमा सचेतना, सावधानी तथा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिएको सरकारको तदारुकताले पुष्टि हुन्छ । यद्यपि जनधनको क्षति हुनबाट जोगिन सबै पक्षको सतर्कता उत्तिकै आवश्यक छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अबको एक सातासम्म मनसुन पूर्ण सक्रिय रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन सुझाएको छ । सम्भावित प्राकृतिक विपत्का कारण दैनिक जनजीवनसँगै कृषि, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सतर्कतापूर्वक आफ्ना गतिविधि गर्न पनि सचेत गराएको छ । अतः सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहन जोखिम क्षेत्र घोषित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले विशेष सावधानी अपनाउन अपरिहार्य छ ।
