विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धि न्यूनीकरणमा अनेक सम्मेलन भई अभिसन्धिहरू पारित गरिए । औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भइरहेको अधिक कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न वैश्विक परिवेशमै बढिरहेको दबाब अनुरूप जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्न सहमति भएका छन् । यसै अनुरूप नै विद्युतीय, सौर्य एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता धुवाँरहित इन्धनयुक्त सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनका क्रममा नेपालमा पहिलो पटक विसं २०३२ मा चीन सरकारको सहयोगमा विद्युतीय बस (ट्रली बस) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म चल्ने बस सेवा सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर बन्द गरिएको तितो यथार्थ इतिहास बनिसकेको छ । यसपछि सञ्चालनमा आएको विद्युतीय सफा टेम्पो नेपाली इन्जिनियरहरूले नै युएसएआईडी र ग्लोबल रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटको सहयोगमा पेट्रोलियम टेम्पोलाई विद्युतीय बनाइएको विगत छ ।
विद्युतीय सवारीको लामै विगत भए पनि सहज भने देखिएको छैन । २०५३ सालमा व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन प्रारम्भ भए पनि विस्तार हुन सकेन । विसं २०७५ मा साझा यातायातले पहिलो पटक दुई वटा ‘बिजुली बस’ सेवा सञ्चालन ग¥यो । नमुना सञ्चालनका लागि सुरु गरिएका यस्ता गाडीमै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्थाको अब भने अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आएको छ र विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ आकर्षण वृद्धि भएको हो । विद्युतीय सवारी पहुँच बढाउने सरकारको विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुरूप सोही अनुसार सवारी नीतिहरू परिमार्जन हुँदै छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको आकर्षण एकाएक बढेको छ । विद्युत्को उत्पादन पर्याप्त हुँदा यो सस्तो हुँदै छ भने आयातित जैविक इन्धनको मूल्य झन् झन् महँगो हुँदै छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सवारीसाधनमैत्री सडक बनाउन ल्याएको सवारी नीति र भन्सार छुटको व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन पुगेको उपभोक्ताको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि पूर्वाधारसमेत विस्तार हुने क्रम बढ्दै जाँदा विद्युतीय सवारीको आयात निरन्तर बढिरहेको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठसम्मको भन्सार तथ्याङ्क अनुसार करिब २९ अर्ब रुपियाँ बराबरका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा मुलुकमा ५० किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमताका १९ अर्ब ६७ करोड रुपियाँको विद्युतीय सवारी भित्रिएका हुन् । यसै गरी ५० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारी आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ बराबरका आयात भएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । १०१ किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका सवारी भने केवल ९५ करोड रुपियाँका मात्र आयात भएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीको ब्याट्री क्षमता बढ्दै जाँदा मूल्य बढी पर्ने भएकाले उपभोक्ताको माग अनुसार आयात गरिने सवारी आयातकर्ताको भनाइले पुष्टि हुन्छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समयमा कुल आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट आयात भएको देखिन्छ । चीनबाट खास गरी ५१ किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमताका धेरै र अन्य केही गरी करिब २१ अर्ब ५० करोड रुपियाँका सवारी आयात भएका छन् । चीनपछि भारतबाट छ अर्ब रुपियाँ बराबरका विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भारतबाट पनि ५० वाट क्षमतासम्मका सवारी बढी मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । यसै गरी दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतबाट पनि विद्युतीय सवारी आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ । उपभोक्ताको रुचि र क्षमता अनुसारका अमेरिकी ब्रान्ड टेस्ला, युरोपेली ब्रान्डको अडी, जागुआर, एमजी, सिट्रोन र प्युजोट, कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाई र किआ, जापानी ब्रान्ड निसान, चिनियाँ ब्रान्डको बिवाइडी, ग्रेटवाल मोटर्स र भारतीय ब्रान्डका सवारीसाधन आयात हुने गरेका व्यापारीहरूको अनुभव छ । आमउपभोक्ताले महँगो मूल्यका ब्रान्डभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी भित्र्याउनुमा ‘आफ्नो घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भने जस्तै हो । एक पटक लगानी गरिसकेपछि इन्धनमा हुने खर्चको तुलनामा निकै सस्तो पर्ने हुँदा विद्युतीय सवारी आमउपभोक्तामैत्री हुँदै आएका हुन् । समस्या भनेकै ब्याट्री चार्जको हो । खास गरी लामो दुरीको यात्रामा ‘चार्जिङ सेन्टर’ सहज रूपमा उपलब्ध हुन सके आमउपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण थप वृद्धि हुने थियो । भइरहेका जैविक इन्धनयुक्त सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारी तवरमै विशेष नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
