गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २३ गते । शिक्षक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक उपर छलफल रोकिएको छ । आइतबार समितिको बैठक बसे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै केही दिन समय दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो तर समितिका अन्य सदस्यले भने बैठक बोलाउने तर सरकारको तर्फबाट सधैँ छलफल मात्रै गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
अधिकांश सदस्यको एकसरो धारणा सुनेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीलाई सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिइएको भन्दै बैठक स्थगनको निर्णय सुनाउनुभएको थियो । यद्यपि मन्त्री पन्तले भने सरोकारवालासँग छलफल गर्दै जाँदा पाँच दिनअघि नै सकिन पनि सक्ने र पाँच दिनभित्रमा नसकिन पनि सक्ने हुनाले दिन नै तोकेको विषयमा भने बैठकमै असहमति जनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय विद्यालय तहका शिक्षकका बढुवाको विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई चित्त बुझाउन नसकेका कारण मन्त्रालयले थप समय माग गरेको हो । महासङ्घले शिक्षक बढुवामा आवश्यक पर्ने अङ्क हटाउन दबाब दिएको छ । यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यसका लागि शिक्षकले ल्याउनुपर्ने औसत अङ्कको विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो । यसअघि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपातमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको थियो ।
तर, यसमा पछिल्लो समय ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा शिक्षकसँग सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक नियुक्तिमा सहमति जनाए पनि शिक्षकले फेरि बढुवाको विषयमा अड्को थापेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए ।
