काठमाडौँ, जेठ ५ गते । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र आगामी दिनमा चालिने न्यायिक सुधारका कदमबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. शर्माले एनसेलको कर दायित्व र जरिबानाका विषयमा कानुनी र संवैधानिक व्याख्याका आधारमा मात्र निर्णय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । एनसेलको उजुरीका सन्दर्भमा बोल्दै डा. शर्माले अदालतले फैसला गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्ने बताउनुभयो । एनसेललाई साविकको सेयर खरिदकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराको कर दायित्व सिफ्ट (सारिएको) गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले थप स्पष्ट पार्दै नियमित कर, जरिबाना र विलम्ब शुल्कहरू यथावत रहेको तर आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिमको ‘झुट्टा विवरण’ सम्बन्धी कडा जरिबाना र कैदको प्रावधान मात्रै उक्त मुद्दामा आकर्षित नभएको जानकारी दिनुभयो । न्याय सम्पादनलाई विकासमैत्री बनाउन आफ्नो कार्ययोजनामा ‘डेडिकेटेड बेन्च’ (विशेष इजलास) र न्यायाधीकरणको अवधारणा समावेश गरिएको डा. शर्माले बताउनुभयो । वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा विज्ञता हासिल गरेका न्यायाधीशहरूबाट सुनुवाइ गराउन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत इजलासको आवश्यकता रहेको उहाँको तर्क थियो ।
यसैगरी डा. शर्माले बेलायत लगायतका देशमा प्रचलनमा रहेको ‘प्रिलिटिकेसन मिडिएसन’ (मुद्दा दर्ता हुनुअघिको मेलमिलाप)को पद्धतिलाई नेपालमा पनि वाणिज्य र देवानी मुद्दाहरूमा अवलम्बन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । न्यायालयभित्र हुने विकृति र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोग नै अचुक उपाय हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एनसेलले विवरण बुझाउनुपर्ने पूर्वअवस्था नभएको र सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र उसमा दायित्व सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्थामा सुनुवाइको मौका नै नदिई फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिबाना लगाउनु कानुनसम्मत नहुने देखिएकाले सो हिस्सा मात्र हटाइएको हो ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्नु न्यायिक मर्यादा अनुकुल नहुने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै बार र बेन्चबिच हाल देखिएको असमझदारीलाई प्रशासनिक संवादमार्फत हल गर्न सकिने र रिट दर्ता वा दरपीठको विषयमा अदालतको प्रशासन स्वायत्त रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन र अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
