राममणि दाहाल
मकवानपुर, जेठ ५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीसँगै सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठको दोस्रो साता आह्वान गरी आगामी आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी काम भइरहेको भन्दै आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेट र कार्यक्रमका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र मन्त्रालय हुँदै प्रदेश आयोजना बैँकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको उहाँले भन्नुभयो, बागमती प्रदेश सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयमा आफ्ना सुझावहरू यही जेठ १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक आयोजना प्रस्ताव र छनाेटमा विकृतिसँगै पहुँचका आधारमा हुने र टुक्रे योजनाहरूले समस्या निम्ताएपछि प्रदेश सरकारले निर्देशिका नै जारी गरी बजेट र कार्यक्रम तुर्जमालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको छ ।
बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनाेटसम्बधी निर्देशिका २०८३ जारी गरिएको छ । मन्त्री तामाङले निर्देशिकाको पालना गर्दै आगामी आवको बजेट निर्माण हुने बताउनुभयो । जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
आगामी आवमा कार्यान्वयन गरिने नयाँ पूर्वाधार आयोजना प्रस्ताव गर्दा १० करोड रुपियाँसम्मका आयोजना दुई आर्थिक वर्षभित्र, १० करोडदेखि २० करोडसम्मका आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, २० करोडदेखि ५० करोडसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोड रुपियाँभन्दा माथिका जुनसुकै लागतका आयोजना बढीमा पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी विकाससँग सम्बन्धित नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा साना खानेपानी तथा साना सिँचाइ आयोजना न्यूनतम २० लाख रुपियाँ र लिफ्ट सिँचाइ, लिफ्ट खानेपानी, सडक तथा पुल पूर्वाधार, भवन, पार्क, मन्दिर, तटबन्धलगायतका पूर्वाधार न्यूनतम ५० लाख रुपियाँसम्मको गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
