काठमाडौँ, जेठ ५ गते। सरकारले उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका सुकुमवासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिवारमा पाँच जनासम्म सदस्य भएमा १५ हजार र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएमा थप दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका पाँच जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपियाँ र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई दुई हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’
त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनाराका सुकुमवासीको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार रुपियाँ एकमुष्ट प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सँगै सरकारले पुनस्थापना भएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सूचीमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय
- नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
-अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
-क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकालाई वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५ हजार प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप दुई हजार प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।
(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।
(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।
- प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
- सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
- नेपाल राष्ट्र बैँक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
