गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २३ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले वित्त नीतिबाट निर्देशित कार्यक्रमलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्री मनिटरी’ छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच उचित समन्वय गरिने बताउनुभएको हो ।
गभर्नर पौडेलले कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवर्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने जानकारी दिनुभयो । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै निष्क्रिय कर्जाको बढी समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । “कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहे पनि सोही क्षेत्रमा बढी ‘एनपिएल’ देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “साना व्यवसायीलाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ । यसैले सबै क्षेत्रलाई नछोडी अगाडि बढाउँछौँ ।”
कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जाको आकार बढिरहँदा घरजग्गा धितो लिलामी बिक्रीसमेत नभएको अवस्थाले गर्दा बैङ्कहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गरेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी हुँदा समस्या निराकरण हुने उहाँको धारणा थियो ।
बैङ्कमा धितोको नभई नगद समस्या भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो । “समस्या धितोको होइन नगदमा छ । सामान बिक्री भएका छैनन् । पैसा नउठ्दा ऋण तिर्न सकेको छैन । खास समस्या यहाँ भएकाले यसबारे सम्बोधन होस्,” उहाँले भन्नुभयो । केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशित गरेको कर्जा प्रतिशत पु¥याउने चक्करमा बैङ्कहरू आक्रामक भएको बताउनुभयो । “आक्रामक कर्जा गयो तर उठाउन नसकेर एनपिए बढ्दै गएकोमा विश्लेषण जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवसाय व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती बनेको अवस्थामा उनीहरूको क्षमता मापन अर्को चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो । “यसैले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । निर्देशित कर्जा नीतिहरूको प्रभाव हेर्न छुट्टै काम गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
‘खराब कर्जा व्यवस्थापनको विकल्प आवश्यक’
चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । खास गरी निष्क्रिय कर्जाले चुनौती बढेपछि यसको समाधानका लागि अबको मौद्रिक नीतिले विकल्प खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सेजनको प्री मनिटरी छलफल कार्यक्रमको प्यानलसत्रका सहभागीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
छलफलमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैङ्कहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) कडा भएको गुनासो गर्नुभयो । यसले गर्दा अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्छुभन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा पुगेको योगदान विश्लेषण गरेर नीति बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो । खराब कर्जा बढ्दैमा बैङ्क नराम्रो भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीति दुवैको उद्देश्य उस्तै भए पनि थोरै फरक रहेको बताउनुभयो । “मौद्रिकले वित्त नीतिलाई सहायता गर्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा वित्त नीति आउँछ त्यसलाई मौद्रिकले सघाउने भनिए पनि आइसोलेट भएर आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारको खर्च र राजस्व सङ्कलनको सन्तुलन नमिल्दा वित्त नीति विस्तारकारी हुन नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा राखेको देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा सधैँ सामञ्जस्य हुनु नपर्ने बताउनुभयो । केन्द्रीय बैङ्कको स्वायतता कायम राखेर काम गर्न पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका बलियो हुँदै गएकाले वित्त नीतिसँग तालमेल नै हुनुपर्ने भन्ने नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
