मुलुकमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक तहमा विकासको तीव्र चाहना अभिव्यक्त हुँदाहुँदै पनि गति भने कछुवाकै चालमा छ । ‘किन चाउरिस् मरीच, आफ्नै पिरोले !’ भन्ने झैँ सीमित स्रोतसाधन नेपालका विकासको अवरोध बनेको छ । त्यसो त राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणमा विश्वका सम्पन्न मुलुकहरूको दाँजोमा पु¥याउने अनेक सपना नेतृत्व तहबाट देखाइए पनि स्रोतसाधनलगायत अनेक कारणले सपना यथार्थ बनेको छैन । पछिल्लो समयमा आएर सरकार प्रमुखद्वारा विश्वका विकास साझेदारसमक्ष गरेको आग्रह, राष्ट्रप्रमुखद्वारा युरोपको औपचारिक भ्रमणका क्रममा गर्नुभएको आह्वानले विशेष महत्व राख्ने देखिएको छ । यसै गरी गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनपछि मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको बैठक मुलुकको समृद्धि यात्रामा सहयोग अभिवृद्धितर्फ कासेढुङ्गा साबित हुने आकलन गरिएको छ ।
विकास सपनाकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्न औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विश्वमञ्चमा आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए)–२१’ बैठकको उद्घाटन क्रममा प्रधानमन्त्रीले विकासका लागि चुनौती खेपिरहेका देशलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गति बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसङ्गत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौती सामना गरिरहेका मुलुकलाई सहयोग गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै बैठकमा सहभागीको ध्यानाकृष्ट गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । विकासमा पछि परेका राष्ट्रलाई माथि उठाएर विश्वव्यापी स्थिरताका निम्ति समन्यायिक विकास अपरिहार्य नै भएको छ ।
विश्व बैङ्क समूह अन्तर्गतको २१ औँ बैठक असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा जारी छ । बैठकमा विश्व बैङ्कका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब दुई सय जना विज्ञ तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेकाले विशेष महत्वको मान्न सकिन्छ । आइडिएको २१ औँ बैठक आयोजना गर्न नेपालले स्वयम् अग्रसरता देखाएको हो । विभिन्न मुलुकले प्रस्ताव गरेकामा अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धी देखिएको ताजकिस्तानलाई पन्छाएर विश्व बैङ्कको सञ्चालक समितिले नेपाललाई अवसर प्रदान गरेको विदित हुन्छ । छ वर्षअघि नै यो बैठक आयोजना गर्न नेपालले पहल गरेको थियो । तीन/तीन वर्षमा हुने बैठक दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा आयोजना हुनुले विशेष महìव राख्छ । आइडिएको महत्वपूर्ण यो काठमाडौँ बैठकलाई नेपालको हित अनुकूल बनाउन सरकारका तर्फबाट यथेष्ट पहल गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
सन् १९६० मा स्थापना भएको आइडिए विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान तथा आर्थिक विकासमा पछि परेका मुलुकका लागि बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्ने निकायको रूपमा परिचित छ । यसले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विश्व बैङ्कले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यो बैठकले निकै ठुलो महìव राख्छ । आगामी तीन वर्षका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताको प्राथमिकता क्षेत्र, नीतिगत ढाँचा र सोका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृ पक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैङ्कका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबिच चार दिनसम्म हुने गहन छलफलले तय गर्ने रणनीति नेपालका लागि उच्च महत्वको हुने छ । बैठकमा सहभागीहरूबाट विश्व बैङ्कसमेतको सहयोगमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, जलवायुलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिनेसमेत कार्ययोजना छ । यसलाई नेपालमा सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा विश्वसमुदायलाई अवगत गराउने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिका लागि गरिएका एकीकृत प्रयासको जानकारी गराउनुका साथै सीमा र बाध्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभएर बैठकमा सहभागीको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । मुलुकको दिगो विकासका लक्ष्य र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गरेर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आग्रह गर्नुले आगामी दिनमा यस किसिमको सहायता वृद्धिको अपेक्षा छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावले कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरूको संरक्षण गर्न परिरहेको सकसतर्फ ध्यानाकृष्ट गर्नुहुँदै नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण बेहोर्नु परेको क्षतिको भरणलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न विश्वमञ्चमा गर्दै आउनुभएको जोडदार पहलले मूर्त रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
