मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अनुरूपको तीन तहको सरकारले संविधान र ऐन कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन भएर स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेका कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनिन थालिएको छ । तीन तहको सरकारबिच प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकारका सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ मा भएका व्यवस्थाको अधीनमा रही मुलुकको समृद्धिमा उच्चतम सहकार्य हुन आवश्यक छ । संविधानको मर्म अनुरूप अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण, तीनै तहको सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको बाँडफाँटलगायतका विषयमा केही कानुनी अस्पष्टता र व्यावहारिक कठिनाइ कायमै रहेको बेला बेलामा बहससमेत हुँदै आएको छ । यद्यपि कतिपय विषय संविधान र कानुनले नै स्पष्ट तोकिदिए अनुरूप नै काम हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारले संविधानबमोजिम जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारका हकमा ऐनद्वारा असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै गरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको आय तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप सोमबार स्थानीय तहले आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि मुलुकमा रहेका ७५३ स्थानीय तह सबैले निधारित समयभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएको छैन । ऐन नियम अनुरूप थिति बसाल्न समयमै बजेट ल्याउनु आवश्यक हुन्छ भनिरहनु नपर्ने हो । स्थानीय तहमध्ये पनि महानगरपालिकाको आय व्यय विवरणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिनु स्वाभाविक हुन आउँछ । छ वटै महानगरपालिकामा काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिकाले सहरको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याएका छन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन खासै सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएका बजेटमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । देशको राजधानी महानगरले महानगरको पूर्वाधार विकासलाई मूल आधार बनाएको छ । त्यसै गरी ललितपुरले सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको छ । ललितपुरले पूर्वाधार विकाससँगै सम्पदा जोगाउन जोड दिइएको छ । भरतपुरले छ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । पर्यटन प्रवर्धनलाई भरतपुरले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरपालिकाका बजेटमा आकर्षक तथा नवीन योजना खासै नदेखिएको कतिपयको भनाइ रहे पनि महानगरहरूको प्राथमिकता आआफ्नै विशेषताका हुनु अस्वाभाविक होइन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च कमजोर नै रहेको छ । त्यसो त सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको छाया स्थानीय तहमा पनि नपर्ने होइन । सङ्घीय सरकारले नै आवको अन्तिम महिना पुग्दा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । आवको अन्तिमतिर आएर हतार हतार पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहको कार्यकुशलतामा अझै पनि अलमल देखिनुलाई सुशासनविद्ले राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसारकै प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको अनुभूत त हुन्छ तर प्रतिफल राम्रो देखिन सकेको छैन । कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई अधिकांश स्थानीय तहका बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अघिल्ला वर्ष पनि कतिपय स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । बजेट ढिला आउँदा खर्च अनुशासनमा समेत स्वतः प्रभाव पर्छ । ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआउँदा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ स्थानीय तहले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुन अनुसार बजेटसम्बन्धी प्रव्रिmया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँट हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अनुदानमा भर परेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि पालिकाहरूले बजेटमा अलमल गर्नु स्वाभाविक भन्न सकिन्न ।
