त्रिविको जनशक्ति अभाव
मुलुकको जेठो, विश्वस्तरीय गुणस्तर मापनमा उकालो यात्रा गरिरहेको दाबी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्दै गएको छ । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने त्रिवि सेवा आयोग नै एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । गत वर्षको साउन १८ देखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति प्रव्रिmयाको किटानी बन्दोबस्त छ तर सेवा आयोग नेतृत्वको आवश्यकता र महत्ताको गाम्भीर्यमा राजनीतिक खेलाँचीको निरन्तरता रहँदा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छै
राजस्वप्रति गम्भीर अपराध
नेपालको सबैभन्दा कडा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति ठुला अपराधका घटना बाहिरिएका छन् । क्विन्टलका क्विन्टल अवैध सुन चोरी पैठारी हुन्छ । तस्करी रोकिँदैन । यसले भारतसितका खुला सिमानातर्फबाट तस्करी होला भन्ने अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाको दुरुपयोग अनेक तवरले भइरहेको हुन्छ । यसै मेसोमा जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु परेको जा
क्यान्सर उपचारमा सकस
नसर्ने प्रकृतिका रोगमध्ये क्यान्सर एउटा डरलाग्दो रोग हो । क्यान्सर ढिलो गरी पत्ता लागे उपचार नै हुन कठिन हुने । सुरुवाती अवस्थामा नै पत्ता लगाई उपचार गर्न सके पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरका अङ्गहरूको स–साना एकाइ अर्थात् कोषहरूमा लाग्ने रोग क्यान्सरको उपचारमा रेडियोथेरापी (सेकाइ), शल्यक्रिया (सर्जरी) र किमोथेरापी उपचार पद्धति प्रयोग हुन्छ । रेडियोथेरापीमा उच्चतम शक्तिको एक्स रे (विकिरण) प्रयोग हुन्छ । विश्वमा लामो स
स्वनिर्भर विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षाका लागि पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कुनै बेला राज्यको पूर्ण लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र भूमिका र योगदान थियो उच्च शिक्षामा । अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती सबैबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु-याउन थालेका छन् । विद्यार्थीले उच्च शिक्षास्थल र विषयको छनोट गर्ने अवसर पाएका छन् तर उच्च शिक्षाका १७ वटा संस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सि
सूचना प्रविधि निर्यात
मुलुकको काया बदल्नका लागि श्रमशक्तिको पूर्ण परिचालन आवश्यक रहेको नेपालले नीतिगत रूपमै आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । आन्तरिक आवश्यकता नपरेर वा बढी भएर युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेको होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गराउन नसकेर हो । विप्रेषणका रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सजिलो उपाय बनेको छ श्रमिक निर्यात । अझ राज्यलाई युवा दबाबको सामना गर्न नपर्ने उपाय पनि भएको छ यो प्रक्रिया तर यसको दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ । अब मुलुकको श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गरिनु खाँचो पर्दो छ । जनशक्ति
डेङ्गु नियन्त्रण
अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिइरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका सङ्क्रमित बढ्दै छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो सातायता धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि डेङ्गु फैलिँदो छ। गत असार १ गतेदेखि हालसम्म मोरङमा ८६५ जना सङ्क्रमित भइसकेका
सुस्त गौरवका योजना
ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको
ग्यास न्यूनीकरणको सन्देश
सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जास्रोत दाउराको प्रयोग हुने गरेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पुग्न थालेका छन् । जैविक इन्धन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमका अनुसार विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा १० देखि १५ प्रतिशत दरले बढ्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो इन्धनको खपत घटेको छ । खपत घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ जोगियो । ग्यास आयात गर्नु नपर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा जोगिएको सुन्दा खुसी लागे पनि यसको मुख्य कारण चिन्ताजनक छ । मुलुकमा आर्थिक ग
सुशासनप्रति कांग्रेस प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने पार्टीको नीति सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ सो पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पारदर्शी अभ्यास थालेको कांग्रेसको यो बैठक स्वयम्मा ऐतिहासिक हुने देखिन्छ । बैठकले सङ्गठन सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ नै, थप जनसरोकारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।