लोकतन्त्रको गरिमा
मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा अनेक परिवर्तन भएका छन् । समयसापेक्ष र जनचाहना अनुसार हुँदै आएका परिवर्तनलाई अनेक तरहले सम्बोधन गर्ने र स्मरण गरिने गरिँदै आएको छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासन अन्त्य गरिएपछि त्यसको खुसियालीमा फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । छोटो अवधिमै २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि पुस १ गते पनि तत्कालीन सरकारले दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तरको आन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा आएर जनआन्दोलन भएपछि यसैको बलमा पुनः प्रजातन्त्र स्था
सहकारीमा गिद्धे दृष्टि
छ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिँदै आएको छ । मुलुकभर करिब ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये कतिपय ठुला भनाउँदामा आएको विचलनका कारण केही समययता सहकारी क्षेत्र त्रसित छ । सडकदेखि सदनसम्म बहस र विमर्श हुँदै छ । नियम कानुन निर्दिष्ट उद्देश्य अनुरूप कार्य नगरेर केहीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भइरहेको छ । संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक प
बैङ्कसँग जोडिँदै राउटे
मुलुकमा सम्पन्न पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका जम्मा १४२ जातजातिमध्ये सम्भवतः एक मात्र फिरन्ते जातिको पहिचान भएको राउटे समुदायलाई समाजको मूलधारमा समाहित गराउने प्रयास धेरैअघिदेखि जारी छ । उनीहरूको स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतका कुरालाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकारद्वारा चालिएका अभियानका कारण उनीहरूको जीवनशैलीमा क्रमशः परिवर्तन हुन थालेको छ । त्यसो त केही वर्षअघिदेखि राउटे संरक्षणका ना
लगानीका निम्ति आयोजना
यतिबेला सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समययता देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउने आकलन गर्न थालिएको छ । मुलुकको समग्र विकासमा तीव्रतर फड्को मार्नका लागि स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन, बाह्य लगानी आवश्यक पर्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने वैश्विक प्रवृत्ति छ तर राज्यका ऐन कानुनले लगानीको वातावरण त
सुशासनबाटै समृद्धि
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धि यात्राले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता हरेक सभा समारोहहरूमा दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । सरकारले यसबिचमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा आशा जगाउन थालेको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले केही ठुला भ्रष्टाचारजन्य काण्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएकाले आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको छ ।
सुरुङमार्ग पूर्वाधार
मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सडक सञ्जाल निर्माणमा केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति हुन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) पछि निर्माण प्रारम्भ गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलवे विस्तारका काम भइरहेका छन् । यसै गरी उत्तर–दक्षिण सडकका साथै अन्य धेरै सडक निर्माण गरिएर सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पूर्वाधार विकासमा गति दिएको छ । यसै क्रममा सडकका अनेक स्वरूप सुरुङमार्ग, अन्डरपास र फ्लाइओभरको चरणमा समेत प्रवेश गर्नुले अबको केही वर्षमा नेपालको सडक यातायात थप सहज हुने छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार सु
भर्ना अभियानको सफलता
प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित नहोऊ भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र देखिनुले अझै पनि आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै रहेको २३.८ प्रतिशतलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न बाँकी नै रहेको देखिन आउँछ । यसमा पनि महिला साक्षरता दर ६९.४ र
दीपेन्द्रको दुर्लभ कीर्तिमान
सीमित साधनस्रोतका कारण नेपाली खेल क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । अनेक बाधा र अवरोधले खेल क्षेत्रमा लाग्नेहरू चाहे जसरी उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । विनियोजित साधनस्रोतको समेत प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन तर पनि नेपालले कतिपय खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्र्धालाई धेरै अगाडि बढाएको छ । कतिपय खेलाडीले त दुर्लभ कीर्तिमान कायम गर्दै राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई नै उँचो बनाइरहेका छन् । यसै क्रममा नेपाली क्रिकेटले शनिबार महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुसी दिएको
सुशासनको मार्गदिशा
कुनै पनि मुलुकको समृद्धि यात्राको मूल आधार भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको हुन्छ भने नागरिक तहमा पनि केही अधिकार र कर्तव्य गाँसिएका हुन्छन् नै । मुलुकको सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिवर्तनका अनेक आयाममा पछिल्लो सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने प्रचलन छ । संसद्को आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि विकसित दलीय गठबन्धनको संस्कृतिमा सरकार टिकाउन र लडाउन अनेक तिकडम भइरहँदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सरकारले आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य
१६ औँ योजनाको तयारी
मुलुकको सात दशकको राजनीतिक इतिहासमा जुन रूपले परिवर्तन हुँदै आएको छ, सो अनुरूप मुलुकको आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमा बित्यो । सरकारले विसं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको अवधारणा अगाडि बढाएको हो । यद्यपि विसं २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या गरिएपछिका तीस वर्षमा समग्र विकास प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पटक पटक हुँदै आएका जनआन्दोलन र भएको परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरे
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन
जैविक इन्धनले विगत सय वर्षमा संसारलाई जलवायु सङ्कटको अनेक भुमरीमा पु¥याएको छ । खास गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि इन्जिनको विकासले यन्त्रवत् युगको थालनी मात्र गरेन, प्राकृतिक दोहनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने स्पर्धातिर लग्यो । सीमित मानवको सुख सुविस्ताका निम्ति प्राकृतिक दोहनकै क्रममा जैविक इन्धनले एकातिर प्राकृतिक असन्तुलन बढाएको छ भने अर्कातिर कार्बनडाइअक्साइडलगायतका दूषित ग्यासको उत्सर्जनले पर्यावरणीय चक्रलाई बिथोलेको छ । पृथ्वीको तापमान बढाएको छ । हिमाल पग्लँदै छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डढेलो आदिको कुचक्रमा वृद्धि भएको छ । नेपाल पनि बिस्तारै जलवायु सङ्कटको बहुदुष्प्रभावमा पर्दै गएको बेला विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा पाइला अगाडि बढ्न थालेको सुखद सन्देशले केही खुसी दिएको छ ।
बालबालिकाप्रति जिम्मेवारी
बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्य हुन् । उनीहरूको लालनपालन र समयोचित शिक्षामा अभिभावकले जीवन समर्पित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट पनि बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर विशेष सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिँदै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी आआफ्नै व्यवस्था भए अनुसार हामीकहाँ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत यो उमेर समूहमा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख पाइन्छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले कानुनले अपराध ठहर हुने कुनै कार्य गरेमा पनि ‘बालबिज्याइँ’ का रूपमा हेरिने र छुट्टै किसिमको सुनुवाइ हुने कानुनी प्रावधान वि
श्रम स्वीकृतिमा सुधार
केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान चाहनेहरूले कागजी प्रव्रिmया पु¥याउन अनेक सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फको यस किसिमको झन्झटिलो
स्वास्थ्य बिमा विस्तार
आममानिसका लागि गाँस, बास र कपाससँग सँगै शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर हेरिने गरिएको छ । सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा आटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ कार्यक्रममार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सबै मुलुकले नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ विसं २०४८ देखि स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको अनुभूत हुन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा एकै पटक निःशुल्क गरिँदा मुलुकले धान्न नसक्ने भ
गाउँ सिंहदरबारको सुशासन
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी त
सुशासनतर्फ यात्रा
विक्रम संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएयता दलहरूबिचको गठबन्धनमा फेरबदलका कारण प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत
विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण
विश्व अर्थतन्त्रमा सृजित विषम परिस्थितिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन बिस्तारै कम हुँदै गएको अनुभूत हुन्छ । आन्तरिक दबाबका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र लयमै रहेको सरकारको भनाइलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले पत्याइहाल्ने आधार नभएको भनेर टिप्पणी गर्दै आएका थिए । यद्यपि विश्व बैङ्कले तीन महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले सरकारको दाबीलाई पुष्टि गरेको थियो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएर ३.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ‘कन्ट्री डेभलपमेन्ट अपडेट’ ले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संशोधित अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ ।
पेट्रोलियममा आशा
कस्तूरीले आफ्नै नाभिदेखि निस्किएको सुगन्धमा लट्ठिएर कताबाट आएको होला भन्दै पत्ता लगाउन नथाकुञ्जेल दौडिरहन्छ भन्ने भनाइ छ । आफ्नै शरीरको सुगन्ध भेउ नपाउने कस्तूरीको जस्तै छ हाम्रो नियती पनि । आफ्नै जमिनमुनि अनेक खनिज पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ तर उत्खनन गर्न सामथ्र्य पुगिरहेको छैन । हुन सक्छ, इच्छाशक्तिकै कमीले अन्वेषणतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । अनेक ठाउँमा फलाम तथा तामाका खानी भएको पुष्टि भइसकेको छ । विभिन्न नदीका बालुवामा सुन भेटिने गरेको छ । बालुवामा सुन खोजेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय पनि छँदै छन् । अन्वेषण गर्ने हो भने सुनखानी पनि नभेटिएला भन्न सकिँदैन । यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने आकलन धेरै अघिदेखि गरिँदै आएको हो । यतिबेला भने दैलेख जिल्लाको
हरित ऊर्जामा सफलता
विश्वमा हुँदै आएको खनिजजन्य इन्धनको अधिक प्रयोगले उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नेतर्फ घनीभूत बहस हुँदै आएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको खोजीलाई व्यापक बनाइएको छ । विद्युतीय तथा सौर्य ऊर्जा हुँदै थप वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा अब ग्रिन हाइड्रोजनलाई लिन थालिएको छ । विश्वमा ग्रिन हाइड्रोजनबाट सवारीसाधन प्रशस्त मात्रा
लगानी सम्मेलनको तयारी
मुलुकको विकासमा तीव्रत्तर फड्को मार्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन । विकासक्रमको आरम्भमै स्वदेशी पुँजी र प्रविधिले मात्र सम्पन्नताको शिखर उक्लिएका मुलुक सायदै होलान् । विश्व बजारमा लगानी गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने तथा मित्रताको हात बढाएर विकास साझेदार बन्न चाहने
अन्तरसम्बन्ध सुधार
मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन् । जनचाहना अनुरूप स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा मुलुकको विकास र समृद्धितर्फको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत रहेकै कारण सत्ता गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छ । खास गरी सङ्घीय संसद्को पछिल्लो आवधिक निर्वाचनपछि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै ने
एसइईको उत्साह
मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न समग्र शिक्षा प्रणालीमै समयानुकूल परिमार्जन गरिँदै आएको छ । निकै समयअघिदेखि मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइन्छ । पहिले १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालयीय शिक्षा मानिन्थ्यो । विसं १९९० देखि नेपालमै प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएका कारण विद्यार्थीका लागि यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ पार गर्नुसरह मानिन्थ्यो । विसं २०७२ सम्म (लगातार ८३ वर्ष एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भए पनि २०७२ सालमा आएर अक्षराङ्कन (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको हो । अक्षराङ्कन प्रणालीलाई अझ बढी व्यव
मौलिक संवतको प्रचलन
नेपालमा प्रचलित पञ्चाङ्गमा धेरै प्रकारका संवत् उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यी संवत्को आआफ्नै गणना र विशेषता भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने विक्रम संवत्, इस्वी संवत् र नेपाल संवत्ले विशेष महत्व पाएका छन् । विक्रम संवत् र इस्वी संवत्को उद्गम नेपाली भूमि नभए पनि प्रचलनमा भने अग्रणी देखिएका छन् । नेपाल संवत्को प्रारम्भ भने नेपाली माटाबाटै भएर पनि यसले जुन रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने थियो सो हुन नसकेको अनुभूत हुन्छ । यद्यपि प्रचलनमै नआएको भने होइन । नेपाल एकीकरणका अभियान्ता पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा यसले राष्ट्रिय संवत्को मान्यता पाएको अध्ययेताहरूले उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछिका वि
विकासशीलतर्फको यात्रा
आवधिक योजनामार्फत मुलुकको विकास प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएर पन्धौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि आमनागरिकको जीवनस्तरमा भने आमूल परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । करिब ५४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अति कम विकसितको सूचीमा रहेको मुलुकको स्तरोन्नति हुन नसक्नु आफैँमा लज्जाबोधसहित आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । केही भएकै छैन भन्ने पनि होइन तर जुन रूपमा समृद्धि यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो त्यस अनुरूप भने हुन नसकेको सर्व
ध्वजावाहकको सुधार
मुलुकको हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सधैँ विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । ६६ वर्षको इतिहास बोकेको निगम अनेक कोणबाट सक्षम र सबल संस्थाका रूपमा विश्वका अन्य समकक्षी कम्पनीसँग दाँजिन सक्ने हैसियतमा पुग्नुपर्ने हो तर सधैँ घिटीघिटीको अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो उ
