युवा उद्यमशीलता

युवा जनशक्ति जुनसुकै मुलुकका लागि पनि समृद्धिको पहिलो आधारस्तम्भ मानिन्छ । युवावर्ग मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको संवाहक शक्ति भएको सर्वस्वीकार्य छ । विश्वभरिका युवालाई जागृत गराउनुका साथै सही दिशा र सुनिश्चित गन्तव्य निर्माणमा प्रेरणा प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिन्छ । यही दिवसकै सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको ‘नेपाल युवा सम्मेलन, २०२४’ मा ‘दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि : डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच अभिवृद्धि’ मूल नारामा केन्द्रित रहेर युवा उद्यमशीलता विकासमा गहन छलफल गरिएको छ । संविधानमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिमा राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । युवाको सशक्तीकरण र विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासको योगदानमा युवालाई उपयुक्त अवसर प्रदान गरिने नीति अख्तियार गरिए पनि त्यस अनुरूपका नीतिनियम तर्जुमा गर्न बाँकी नै छ । युवा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख एवं सरकारप्रमुखले राष्ट्र निर्माणमा युवावर्गको महत्वबोध गराउनु मात्र भएन, युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा राज्य चिन्तनशील रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सम्भावना पहिचान गरेर त्यसको प्राप्तिका लागि युवामा राष्ट्रिय भावना जागृत गराउने खालका कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले दिनहुँ विदेश पलायन हुने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । युवा कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम र योजना सरकारले तर्जुमा गरिरहेको बताउनुभयो । रोजगारी वृद्धिका लागि साना उद्यमशीलताका कार्यक्रमसहित विकासको गति बढाउन सरकार व्रिmयाशील रहेको सरकारप्रमुखका अभिव्यक्तिले युवा जनशक्तिलाई ढाडस प्रदान गरेको छ । देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवावर्ग बिदेसिने क्रम बढ्नु चिन्ताजनक भएको हुँदा स्वयम् युवावर्गले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ मननीय छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून हुनु पनि भविष्यप्रतिको चिन्ताको विषय भएकाले घरजम गर्ने उमेरका युवा बिदेसिने क्रम रोक्न उद्यमशीलतामा जोड दिने नीति तय गरिएको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले केही गरौँ भन्ने चाहना बोकेका युवामा आशा जगाउने काम गरेको छ । युवा सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथै प्रधानमन्त्रीले आगामी असोजमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘समिट अफ दी फ्युचर’ मा नेपालका तर्फबाट गरिने सम्बोधनमा घोषणापत्रका विषय पनि समावेश गर्ने जानकारी गराउनुले युवा सम्मेलन उपलब्धिमूलक मानिएको हो । 

मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत युवा रहेको जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसरलाई पुँजीकृत गरी आर्थिक समृद्धिमा युवाको योगदान सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष योजना तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ । युवावर्गमा रहेको नवीन सोच र प्रविधिको ज्ञानलाई उत्पादनशीलतामा लगाएर वस्तु तथा सेवाको व्यापार वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले पुँजीसहितको प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने युवाको मागको सम्बोधन हुनै पर्छ । चिन्ता गरेर र भाषणले सुमसुम्याएर मात्र समस्याको गाँठो फुक्दैन । मुलुकको उद्यमशीलताको हालको अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा अत्यन्त कमजोर छ । युवालाई व्यावहारिक ज्ञान र सिप विकास तालिमका साथै देशप्रेमको भाव जागृत गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

उद्यमशीलता प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ तर पुँजी र अवसर नहुँदा उजागर हुन सकिरहेको हुँदैन । उद्यम भनेको ठुला उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नु मात्र नभएर जीविकोपार्जनका लागि गरिने सेवा, व्यापार, व्यवसाय सबै उद्यम हुन् । उद्यम गर्नका लागि कुशलता, सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र जोखिम वहन क्षमता आवश्यक हुन्छ । यसैका लागि सरकारले आँट, पुँजी र संरक्षण गरेर भरोसा वृद्धि गर्न सक्नु पर्छ । कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा मानव पुँजी तथा वित्तीय स्रोतको सही सदुपयोगबाट छिट्टै उचित प्रतिफल पाउन सकिन्छ । छिटो प्रतिफल नै मुख्य आकर्षण पनि हो । 

केही समयअघि गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले बर्सेनि पाँच लाखको हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने देखाएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौँ युवा बिदेसिने यथार्थ जगजाहेर छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएकाले वैदेशिक रोजगारी मुलुकका लागि पनि अत्यावश्यक जस्तै बनिसकेको अनुभूत हुन्छ तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । ‘देशमा केही छैन, केही हुँदैन, विदेश नगए के गर्नु’ भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्न युवा संवेदनशीलतालाई नीतिगत सम्बोधनसहित जीवनयापनका अनेक आयाम मार्गदर्शन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।