भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता
नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा भ्रष्टाचार निकै चर्को समस्याका रूपमा रहिआएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइँदैन । सय पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको लाममा ११७औँमा रहेबाट पनि यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुकाउन, छिपाउन नमिल्ने बनाएको छ । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई बाध्य पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सुशासनबिना समृद्धिसमेत सम्भव
राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन
राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्भवतः यही सम्बोधन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संसद्मा अन्तिम पनि हो । झन्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रका मूलभूत समस्या, तिनका निराकरणमा लिनुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभयो । यसमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उहाँको सातवर्षे अनुभवसमेत समाहित छ । अर्को महिना दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुहुने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सुस्त विका
आत्महत्याको विराम
धार्मिक, सामाजिक, कानुनी, पारिवारिकलगायत कुनै पनि दृष्टिकोणबाट आत्महत्यालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। आफैँले आफूलाई नामेट पार्ने यो विषय त खासमा चर्चा गर्नसमेत लायक विषय होइन तर अहिले यो विषय चर्चा नगरी नहुने नै समय आएको छ। यो प्रवृत्ति भनौँ वा अपराधमा विराम लगाउने सम्पूर्ण यत्न गरिनु जरुरी छ। नेपालमा आत्महत्याका घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा विभिन्न प्रयास गरिँदागरिँदै पनि यसमा खासै कमी आएको पाइएको छैन र यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो। प्रह
समावेशी सिद्धान्तको मर्म
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायले राज्यका सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अवधारणासहित समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व हुन गई जीवनस्तरदेखि राज्यप्रति अपनत्वको भावसमेत अभिवृद्धि हुने विषयमा शङ्का छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थारू समुदायले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म पनि सरकारी आरक्षण पाएको छैन । मुलुकका अरू समुदायले आरक्षणको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा थारू समुदायले उपभोग गर्न नपाउनु एक किसिमको न्यायपूर्ण स्थिति नभएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मङ्गलबार जारी परमादेशमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू समुदायलाई समेत सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण
सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको कसैबाट लुकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख दिशामा अग्रसर गराउन सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षबाट समय मौकामा विभिन्न सुधारात्मक नीति अख्तियार गरिँदै आएको छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन थालेको परिसूचक आउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकी अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सुधार हुन थालेको देखिएको छ । विप्रेषण बढ्न थालेको, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुँदै गएको र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा
राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेकजस्तो क्षेत्रमा विभिन्न सास्ती तथा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्रलगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हामीसामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन।
क्यान्सरविरुद्ध प्रयास
क्यान्सर अर्थात् अर्बुद रोगलाई एक असाध्य रोगका रूपमा लिइन्छ । शरीरका कुनै पनि अङ्गमा अनावश्यक कोषिकाको निर्माण तथा विस्तार नै यस रोगको जड मानिन्छ । लामो समयसम्मको खोकी, बिनाकारण शारीरिक तौलमा कमी, असामान्य तवरबाट शरीरका कुनै अङ्गबाट रक्त बग्नेजस्ता कारण क्यान्सरका लक्षणका रूपमा बुझिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार एक सयभन्दा बढी प्रकारका क्यान्सरले मानव शरीरलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ । नसर्ने रोगका रूपमा क्या
सुरक्षित श्रम गन्तव्य
दक्षिणपूर्वी एसियामा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने एक मात्र मुलुक मलेसिया आर्थिक तवरले समृद्ध मुलुक मानिन्छ । बेलायती शासनबाट मुक्ति पाएपछि ५० वर्षसम्म वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको मलेसियाका आर्थिक तथ्याङ्कले बताउँछन् । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो मुलुक नयाँ औद्योगिक बजार अर्थतन्त्र भएको तेस्रो ठूलो तथा विश्वमा ३६आँैं ठूलो मुलुक मानिन्छ । सन् १९५७ मा बेलायती आधिपत्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुअघि पोर्चुगल, नेदरल्यान्डज
सिंहदरबार ढल व्यवस्थापन
सधैँ सरकार, प्रशासन तथा राजनीतिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहने मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छताछुल्ल ढल तथा फोहोरका कारण चर्चाको विषय बनेको छ । विशेषगरी सिंहदरबारको पूर्वीद्वारलगायत वरिपरिका अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान आदि क्षेत्र सिंहदरबारको फोहोर विसर्जनमा भएको लापारबाहीका कारण आक्रान्त बनेको छ । सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थित हुनुपर्ने सरकारको केन्द्रीय सचिवालय र वरिपरि भएको यस प्रकारको फोहोर स्वाभाविक होइन । किन र क–कसको कमीकमजोरीले यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा समयमै खुट्याउनु त आवश्यक छ नै, पछि स