• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

विमानस्थलको व्यवस्थापन

blog

मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको बढ्दो उडान चापलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन थालेपछि थप अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर दुई वटा विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन् । अर्बौं रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएका भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित सेवा प्रारम्भ भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको चाप स्वतः कम हुने विश्वास गरिएको थियो । दुवै विमानस्थल तयार भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न सकिएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका दुई विमानस्थल सञ्चालनमा सकस भइरहेका बेला अर्को थप विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्नसमेत गृहकार्य हुँदै आएको लामै समय भइसकेको छ । आन्तरिक उडानतर्फ समेत हवाई कम्पनीहरूको वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढिरहँदा समय व्यवस्थापनका साथै सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । वार्षिक ८० लाख यात्रुको आवागमन हुने क्षमताको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी उडान हुन थालेपछि उडान सुरक्षा, सुरक्षित तथा सहज यात्रा र उडान सुनिश्चिततामा असर पर्नु स्वाभाविक हो । 

मुलुकको हवाई उडानको इतिहासमा सन् १९४९ मा पहिलो पटक नेपालका लागि भारतीय राजदूत सरजित सिंह आफ्नो निजी विमानमा आउँदाको नै पहिलो विमान अवतरण मानिएको छ । सानो गौचरनमा एक इन्जिनको चारसिटे बिचक्र्याफ्ट बोनान्जा घाँसे मैदानमा अवतरण गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९५० मा भारतीय हिमालयन एभिएसनको डकोटा डिसी–३ ले पहिलो पटक उडान अनुमति पाएर काठमाडौँ–कोलकाता चार्टर उडान प्रारम्भ गरेको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल र भारतको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारसँगै भारतले सन् १९५१ मा उपहारमा दिएको एउटा हिमालयन डकोटा विमानले सिमरा, भैरहवा, पोखरा र विराटनगरमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरेको इतिहास छ । ६६ वर्षको इतिहास बोकेको त्रिभुवन विमानस्थलले यतिबेला वार्षिक करिब एक करोड यात्रुको आवागमन र बर्सेनि बढ्दो सङ्ख्यालाई थेग्न नसक्ने भएपछि निर्माण सम्पन्न दुई विमानस्थलमा उडान व्यवस्थापन गर्न सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ३० वटा वायुसेवा कम्पनी र आन्तरिकतर्फ १२ वटा हेलिकोप्टर कम्पनी तथा नौ वटा वायुसेवा कम्पनीका जहाजले हवाई सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आन्तरिक उडानका लागि काठमाडौँनजिकको उपयुक्त क्षेत्रमा अर्को विमानस्थलको खोजी हुन थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाप बढ्न थालेपछि आन्तरिक उडानलाई अन्यत्र सार्न केही वर्षअघिदेखि नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विकल्प खोज्न थालेको हो । तत्काललाई आन्तरिक उडानका लागि क्षेत्रीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने र उपत्यकानजिकै नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा गृहकार्य थालिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । चर्चा गरिने तर निर्णयमा नपुग्ने पुरानै रोग हो । काभ्रे जिल्लास्थित धुलिखेल नगरपालिकाको ठुलीचौर, नागीखेत र नागडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न अध्ययन गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । केही वर्षअघि सरकारले ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर पात्लेखेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । काठमाडौँबाट नजिक पर्ने क्षेत्रमा आन्तरिक विमानस्थल अनिवार्य भएको सरोकारवालाको बुझाइ हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु पुरानै रोग हो । एक वर्ष अध्ययन गरिने र अर्को वर्षदेखि चासो नदिने गरिँदा विमानस्थलतर्फ मात्र होइन, मुलुकका अन्य विकास निर्माणका कार्यमा समेत अलमल देखिने गरेको छ । 

सरकारले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान नियमित गर्न कसरत गरिरहँदा पहिले उडान गरिसकेको कुवेतको जजिरा एयर र हङ्गेरीको बिज एयरले विभिन्न छुट सुविधा मागसहित पत्राचार गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । उडान अनुमतिसँगै हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, इन्धन र पर्यटन करमा छुटसमेत माग गरेकाले सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणले जनाएको हो । पोखराका लागि पनि यस किसिमका के कस्ता सुविधा दिन सकिने हो, त्यसको नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ । निर्माण भइसकेका विमानस्थल ‘हवाई रुट’ देखि लिएर अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध हुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलकै पनि विस्तार प्रारम्भ गरिएको धेरै भयो । निर्माण कार्य सुस्त भएको अनुभव गरिएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमै भएका हवाई दुर्घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्नचिह्न लागिरहेको अवस्थामा अर्को व्यवस्था नहुन्जेल यसैलाई चुस्त व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।