स्थानीय तहको अनियमितता

राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । जनतासँग नजिकको सम्पर्कमा रहने स्थानीय तह घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न क्रियाशील रहेका कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको हो । मुलुकको संविधानले नै स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार तोकिदिएको छ भने तीन तहका सरकारबिच १५ किसिमका साझा अधिकार सूचीकृत छन् । जनचाहना अनुरूपको सहज सेवा प्रदान गरी स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गरेर सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नु मूल ध्येय हुँदाहुँदै पनि सुशासन स्थापना जटिल भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि व्यवहारमा देखिन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ । स्थानीय तहमा त भ्रष्टाचारको मात्रा झन् झन् बढेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा हेर्दा झन्डै आधा जसो उजुरी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी भएकाले जनताको घरदैलोमा पुगेको सिंहदरबारबाट सुशासन जटिल देखिएको छ । 

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम गर्न अनेक शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलगायतका कार्यक्रमबाट बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ । यी कार्यक्रममा कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफू निकटकालाई योजना बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सडक बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरणलगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेका छन् । विभिन्न कोषबाट कानुनविपरीत हुने गरी जथाभाबी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठुलो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विज्ञ, सरोकारवाला, स्थानीय बुद्धिजीवीको सहभागिता नगराई राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आआफ्ना योजना छनोट गरेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आयोगको अध्ययनले देखाएको हो । 

अख्तियारमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको सङ्ख्या ज्यादा देखिएको छ । अख्तियारमा परेका तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको अध्ययन गर्दा आव २०७९/८० मा परेका कुल उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी देखिएका हुन् । उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीमध्ये ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका मात्र उजुरी हुनुले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको आरोपलाई बल पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा हुने मिलेमतो, प्रशासनिक, आर्थिक मामिला र नेतृत्व तहमै हुने गरेको औँल्याइएको छ । अख्तियारले केही वर्षअघि स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ६१ बुँदे निर्देशनपत्रसमेत जारी गरेको स्मरणीय छ । उक्त निर्देशनपत्रमा योजना कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा तथा वस्तु खरिदसम्बन्धी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाइएको थियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधनको अभाव नहुँदा ‘मह काढ्नेले हात चाट्छ’ भन्ने लालची स्वभावको विकास हुँदा सानातिना अनियमितता धेरै भएका हुन सक्छन् । यस किसिमका कार्य पनि जनताका आँखामा परेपछि अख्तियारको बाटो समातिएको हुन सक्छ । कतिपयले दुःख दिने नियतले बिनाप्रमाण पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिका तर्फबाट गुनासोसमेत आएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय नखुलाई नै अख्तियारमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधानका कारण रिसइबीका उजुरी धेरै हुने गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । आयोगमा परेको उजुरीका कारण हप्तामा तीन/चार वटासम्म पत्र आउने र पत्रको जवाफ फर्काउँदाको हैरानीले काम गर्ने जाँगर नै मर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइले सामान्य खालको उजुरी पनि पर्ने गरेको देखाउँछ । बिनाप्रमाण परेका उजुरीमा पनि अख्तियारले उजुरीपिच्छे पत्र काटेर त्रास सिर्जना नगर्न जनप्रतिनिधिले आग्रहसमेत गरेका छन् । अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरीमा एक पटक जवाफ दिएपछि स्वतः टुङ्गिने गरेकाले पनि उजुरीको आधार र तथ्य उजागर हुन्छ । उजुरी पर्नु सामान्य कुरा हो । छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाही हुनु पर्छ, भएका पनि छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकीय अधिकृत दोषी साबित भएर सजाय भुक्तान गरिरहेका पनि छन् । अन्यथा उजुरीलाई जनचेतना अभिवृद्धिका रूपमा लिएर जनप्रतिनिधिले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।