सन् २०२६ को सुरुवातसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रले भयानक मोड लिएको छ । दशकौँदेखि अशान्त रहेको मध्यपूर्व, विशेष गरी इरान र इजरायल–अमेरिकाबिचको प्रत्यक्ष सैन्य टकरावले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा पु¥याएको महसुस गराएको छ । यो केवल दुई देशबिचको जमिनको लडाइँ मात्र रहेन, यसले विश्वव्यापी ऊर्जा, श्रमबजार, सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खलामा ठुलो धक्का दिएको छ । विश्वको कुल कच्चा तेल आपूर्तिको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने मध्यपूर्वका रणनीतिक जलमार्ग, विशेष गरी हर्मुज जलसन्धिमा उत्पन्न अवरोधले तेलको मूल्यलाई अनपेक्षित उचाइमा पु¥याएको छ । जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा ढुवानी खर्च अकासिएको छ । यसको प्रत्यक्ष बाछिटा नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर र भूपरिवेष्टित मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको जग मानिने विप्रेषण, पर्यटन र बाह्य व्यापार तीन वटै क्षेत्र अहिले ‘रेड जोन’ मा देखिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य धक्काप्रति संवेदनशील छ । मध्यपूर्वको युद्धले नेपाललाई निम्न प्रमुख छ क्षेत्रमा प्रहार गर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषणमा गिरावट र श्रम सङ्कट
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ हिस्सा विप्रेषणले धानेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल श्रमिकमध्ये करिब ७५–८० प्रतिशत खाडी मुलुक (कतार, साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, ओमान) र इजरायलमा केन्द्रित छन् । यी देशमा युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट पैदा भई विप्रेषणमा भारी कटौती हुँदा समग्र अर्थव्यवस्था नै गम्भीर मोडमा पुग्न जान्छ ।
युद्धका कारण ती देशहरूले आफ्नो बजेट रक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा निर्माण र सेवा क्षेत्रका काम रोकिन्छन्, जसले नेपाली श्रमिकको माग घटाउँछ । युद्ध क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपालीको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व बन्छ । उनीहरूलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउनुपर्ने स्थिति आएमा देशले रेमिट्यान्स मात्र गुमाउँदैन, बरु बेरोजगार युवाको व्यवस्थापन गर्ने ठुलो आन्तरिक चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा समेत ठुलो असर पार्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जा सङ्कट
नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत इन्धन आवश्यकता आयातबाट पूरा गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४१०० प्रति ब्यारेल नाघ्नेबित्तिकै नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्ने र स्थानीय बजारमा मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । जसले समग्र उपभोक्ता बजार र आपूर्ति चव्रmलाई समेत ठुलो असर पार्ने हुँदा आमनागरिकको जीवनस्तरमा कष्टप्रद बन्ने छ । इन्धन महँगो हुनुको अर्थ केवल पेट्रोल र डिजेल महँगो हुनु मात्र होइन । यसले सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न ढुवानी र निर्माण सामग्रीको लागत बढाउँछ । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ र मुद्रास्फीतिलाई दोहोरो अङ्कमा पु¥याउँछ ।
नेपालको आयात बिल निकै ठुलो छ । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय डलर बलियो हुँदा र आयातित वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्न सक्छ । यसले पनि समग्र वित्त प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्न गई देशको समग्र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न जान्छ । रासायनिक मल, औषधीजन्य कच्चा पदार्थ/विभिन्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुको आयातमा हुने ढिलाइले कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसबाट समग्र बजारमा माग र आपूर्तिको विमेल हुन गई बजार शृङ्खलामा ठुलो असर पु¥याउँछ ।
अन्य देशले चालेका कदम
विश्वका विभिन्न मुलुकले यो सङ्कटलाई एउटा पाठको रूपमा लिँदै ‘ऊर्जा सुरक्षा’ र ‘आपूर्ति विविधीकरण’ मा काम गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिई ढिला नगरी विशेष रणनीति तयार गरी तिनै तहको सरकारबिच आपसी समन्वयमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । भारतले रुसी तेलको आयात बढाएर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र खाद्यान्न निर्यातमा कडा नियमन गरी आन्तरिक बजार सुरक्षित गर्ने काम गरिरहेको छ । घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रमा फरक फरक योजना लागु गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा विशेष छुट दिने काम भइरहेको छ ।
जापान र दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक यातायातमा भारी सहुलियत दिएर नागरिकलाई निजी सवारी छोड्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत विभिन्न अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना लागु गर्दै छन् ।
नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
नेपालले यो सङ्कटसँग जुध्न केवल ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएर पुग्दैन । सरकारले ‘युद्धकालीन अर्थतन्त्र’ को मोडलमा काम गर्नु पर्छ । यसमा सबै पक्षसँग तत्काल संवाद सुरु गर्दै विभिन्न खाले विकल्प खुला गर्दै कर, भन्सार कम प्रयोग सार्वजनिक मितव्ययिता अपनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल सरकारले तत्काल विशेष कार्ययोजना घोषणा गर्न आवश्यक छ ।
विद्युतीय चुलोको अभियान ः एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने र बिजुलीको महसुलमा ‘सङ्कटकालीन छुट’ दिने सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता (घरायसी र व्यवसायी) आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
सवारीसाधनमा नियन्त्रण ः सरकारी कार्यालयमा विलासी सवारीको प्रयोग रोक्ने, जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने ।
आपूर्ति व्यवस्था र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण ः युद्धको खबर सुन्नेबित्तिकै बजारमा सामान लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने गिरोह सक्रिय हुन्छ । यस्ता कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण र नियमन गर्न विशेष संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नु पर्छ ।
बजार अनुगमन ः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबिच समन्वय गरी दैनिक अनुगमन गर्ने । कालोबजारी, कृतिम अभाव, सिन्डिकेट, काट्रेलिङ गर्नेहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्ने राम्रा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी गर्ने ।
बफर स्टक ः साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत कम्तीमा छ महिना पुग्ने चामल, दाल, नुन, चिनीलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात सुनिश्चित गर्न औषधीलगायत अन्य सामग्री व्यवस्था गर्न विशेष सहयोग आवश्यक समन्वय तिनै तहको सरकारमार्फत विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता ः विदेशी मुद्रा बचाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको आयात घटाउनु हो । बाँझो जमिन उपयोगः स्थानीय तहमार्फत ‘बाँझो जमिन उपयोग’ कार्यविधि लागु गरी खेतीपातीमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
मलको जोहो : आगामी खेतीको सिजनलाई ध्यानमा राख्दै ‘जिटुजी’ माध्यमबाट भारत वा अन्य मुलुकसँग तत्काल रासायनिक मल खरिद गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारी र श्रमिक सुरक्षा ः मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । प्रभावित क्षेत्रका दूतावासमा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने र आपत्कालीन उद्धारका लागि विमान तयारी अवस्थामा राख्ने । ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्कनु परेमा उनीहरूको सिप परीक्षण गरी कृषि, निर्माण र जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारी दिने योजना आजैबाट ल्याउनु पर्छ । जसका लागि तिनै तहको सरकारबिच आवश्यक समन्वयको काम गर्ने ।
दीर्घकालीन रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता
अल्पकालीन कदमले तत्कालको सङ्कट टार्न सक्छ तर नेपालले यस्ता वैश्विक सङ्कटबाट बच्न दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भरताको बाटो समात्नै पर्छ । नेपालसँग हाल मुस्किलले १०–१२ दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा तीन महिना पुग्ने गरी सातै प्रदेशमा ठुला भण्डारण केन्द्र बनाउनु पर्छ । केवल जलविद्युत्मा मात्र भर नपरी सौर्य र वायु ऊर्जालाई पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु पर्छ । नेपालले आफ्ना मौलिक उत्पादन (चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, छुर्पी, जडीबुटी, दुध तथा दुधजन्य पदार्थ) लाई विश्व बजारमा पु¥याएर डलर आम्दानीको स्रोत विविधीकरण गर्नु पर्छ ।
सङ्कटभित्रको अवसर
मध्यपूर्वको युद्ध नेपालका लागि एउटा कठोर परीक्षा हो । यसले हाम्रो परनिर्भर अर्थतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने ऐना देखाइदिएको छ । इतिहास साक्षी छ–हरेक सङ्कटले परिवर्तनको ढोका पनि खोल्छ । सरकारले साहसका साथ इन्धन खपत घटाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र बजारमा अनुशासन कायम गर्ने हो भने यो सङ्कटलाई ‘आर्थिक रूपान्तरण’ को अवसरमा बदल्न सक्छौँ ।
अबको मूल मन्त्र ‘खपतमा मितव्ययिता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र वितरणमा न्याय’ हुनु पर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक एकजुट भएर लाग्ने हो भने मध्यपूर्वको राँकोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पोल्न पाउने छैन । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सबै राजनीतिक दल आमउपभोक्ता राज्यप्रति जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
