सल्यानबाट सातसय ६७ आयोजना सिफारिस

प्रतीक इच्छुक शर्मा

सल्यान, चैत २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सल्यानबाट ७६७ वटा आयोजना सिफारिस गरिएको छ । जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त एक हजार ७०८ योजना प्रस्तावमध्ये प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी आयोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइएको हो ।

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले माग आह्वान गर्दा ठूलो संख्यामा योजना प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सामाजिक विकास कार्यालयमा एक अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपियाँ बराबरको २५६ प्रस्तावमध्ये ७९ आयोजना सिफारिस गरिएको छ । 

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा करिब चार अर्ब रुपियाँ बराबरका ५७० प्रस्तावमध्ये दुई अर्ब रुपियाँ बराबरका १८२ आयोजना छनोट गरिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सल्यानबाट तीन अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरका आयोजना सिफारिस गरिएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट सात करोड ९७ लाख रुपियाँ बराबरको २५ कार्यक्रम सिफारिस गरिएका छन् । 

डिभिजन वन कार्यालय सल्यानमा प्राप्त ६५ करोड रुपियाँ बराबरका १८३ प्रस्तावमध्ये ३९ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरका ६३ आयोजना छनोट गरिएको छ । 

कृषि विकास कार्यालय सल्यानमा १३ करोड रुपियाँ बराबरका ७९ योजना प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सभा सदस्य तथा जिल्लाको १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा योजना छनोट गरी सिफारिस गरिएको छ । 

गत मंसिर महिनामा प्रदेश मातहतका कार्यालयले योजना प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । स्थानीय तहबाट सिफारिस भइआएका तथा नागरिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा पेश गरिएका योजनालाई समेटेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेपछि योजना छनोटको ढाँचामा सुधार गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले विगतमा मन्त्रालय धाएर योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट तथा सिफारिस समितिमार्फत योजनाको छनोट गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख नवीन थापाले प्राप्त योजनाको विस्तृत छलफल, विश्लेषण र प्राथमिकिकरण गरी दोहोरोपनालाई न्यूनीकरण गर्दै सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

समितिबाट छनोट तथा प्रमाणीकरण गरिएका आयोजनालाई प्रदेशमा पठाइसकिएको र वैशाख १५ गतेभित्र ‘आयोजना बैंक’ मा अभिलेखीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस वर्ष ठूलो संख्यामा योजना प्रस्ताव आए पनि तीमध्ये सीमित आयोजना मात्र छनोट गरिएको छ । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न लागत सीमा वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सडक तथा भवन पूर्वाधारका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपियाँ र अन्य योजनाका लागि २० लाख रुपियाँ लागत सीमा तोकिएको छ । कृषि क्षेत्रको साना सिँचाइ आयोजनाका लागि १० लाख रुपियाँसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० लाख रुपियाँभन्दा माथिका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । साना योजनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारले ठूला तथा रणनीतिक आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय तह र सरोकारवालाबाट आएका योजनालाई एकीकृत रूपमा छलफल गरी छनोट गर्दा दोहोरोपनाको अन्त्य हुने तथा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै आगामी वर्षहरूमा योजना छनोट प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।