सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत २६ गते । कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा बढी मात्रामा दर्ता नभएका उद्योग प्रतिष्ठान रहेको पाइएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा कुल ४२ हजार ८०७ वटा उद्योग प्रतिष्ठान रहेकामध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ९२१ वटा दर्ता नभएको पाइएको हो । २० हजार ८८४ अर्थात् ४८.८ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्रै दर्ता भएका छन् । २०७५ सालको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको तथ्याङ्कमा कर्णालीमा सबैभन्दा कम उद्योग प्रतिष्ठान रहेको र त्यसमा आधभन्दा बढी त दर्ता नभएको पाइएकाले आगामी वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी विनोद आचार्यले पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको तुलनामा दोस्रो आर्थिक गणनामा कर्णालीको हरेक सूचक वृद्धि हुने जिकिर गर्नुभयो ।
पहिलो आर्थिक गणनामा कर्णाली प्रदेशमा ४२ हजार ८०७ उद्योग प्रतिष्ठानमा एक लाख १८ हजार ९५१ जना जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । यसमा पनि दर्ता भएका २० हजार ८८३ प्रतिष्ठानमा संलग्न ८० हजार ५२९ जना जनशक्ति छन् भने दर्ता नभएका २१ हजार ९२१ प्रतिष्ठानमा ३८ हजार ४१७ जना जनशक्ति संलग्न छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रदेश राजधानी भएको सुर्खेत जिल्लामा स्थापना भएका छन् । जसमा ११ हजार ८२० वटा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पामा ८६० वटा रहेका छन् । दैलेखमा छ हजार ३०८ वटा, सल्यानमा छ हजार ९८ वटा, जाजरकोटमा तीन हजार ३१६ वटा, कालीकोटमा तीन हजार ५२५ वटा, रुकुमपश्चिममा तीन हजार ९९४ वटा, जुम्लामा तीन हजार ७८ वटा, हुम्लामा दुई हजार १६ वटा र मुगुमा एक हजार ७८२ वटा प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
जिल्लामा स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ३५ हजार ९०६ जनशक्ति संलग्न छ । त्यसपछि सल्यानमा १७ हजार १९ जना, दैलेखमा १४ हजार ८७४ जना, रुकुमपश्चिममा १० हजार १८० जना, कालीकोटमा नौ हजार दुई सय जना, जाजरकोटमा आठ हजार ४९४ जना, जुम्लामा आठ हजार ४६३ जना, हुम्लामा पाँच हजार ७३९ जना, मुगुमा पाँच हजार ८४९ जना र सबैभन्दा कम तीन हजार २२५ जना जनशक्ति संलग्न रहेको पाइएको जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले पहिलो आर्थिक गणनाको तुलनामा दोस्रो आर्थिक गणनामा कर्णालीको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने बताउनुभयो ।
दोस्रो आर्थिक गणना आगामी वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ । यो अवधिमा कृषि, खानी, घरजग्गा, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, कला मनोरञ्जनलगायत १८ वटा क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ । प्रदेशको राम्रो योजना, नीति बनाउन तथ्याङ्कले सहयोग पुग्ने भन्दै दोस्रो पटक आर्थिक गणना गर्न थालिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यसैबिच जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सुर्खेतले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको सन्दर्भमा जिल्लामा अभिमुखीकरण गरेको छ । सो क्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सूचना थाहा पाउनका लागि आर्थिक गणना अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।