विसं २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितको गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो । हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गरेका कारण पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो थियो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलन–२ सफल भयो । फलस्वरूप विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसैबेला छ महिनाभित्र बाँकी काम टुङ्गो लगाउने सम्झौता थियो । सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग विद्रोही पक्षका हस्ताक्षरकर्ता नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पटक पटक सरकारको नेतृत्व समाल्नुभयो तर पनि थाती काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिनुहुने कोइरालाको अवसानपछि झनै अलमलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा अधुरो रहेको शान्ति प्रक्रियालाई किनारा लगाउन केही समयअघि तीन प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट कार्यदल गठन गरेर विवादित विषयमा सहमति कायम गरिएपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१’ बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । पारित विधेयकले कानुनी स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका बाँकी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुका साथै पीडितले न्याय पाउने आस जागेको छ ।
लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहमत भएपछि तीनै दलबाट एक/एक जना रहेको कार्यदल गठन गरिएको स्मरणीय छ । सो कार्यदलमा कांग्रेसबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर रहनुभएको हो । विधेयकका खास गरी चार बुँदामा सहमति हुन बाँकी थियो । मानव अधिकार, क्रूरतापूर्ण हत्या, द्वन्द्व प्रभावितलाई गर्नुपर्ने सम्बोधन एवं मेलमिलापको प्रक्रिया र सजायको मात्रा निर्धारण सम्बन्धमा कार्यदलले सहमति जुटाउनुपर्ने कार्यादेश पाएको थियो । विसं २०७१ मा तत्कालीन व्यवस्थापिकाबाट पारित ऐनका केही प्रावधान सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि थाती रहेको प्रक्रिया १० वर्षपछि टुङ्गोमा पुगेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको आठ वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेका थिए । यद्यपि घटना केन्द्रित अनुसन्धानसहित आयोग निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । दुई वा एकै आयोगले काम गर्ने भन्नेसमेत विवाद भएर अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विसं २०६९ मा अध्यादेशपछि दुई फरक आयोगको संरचना अगाडि बढाइयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएपछि बाटो खुलेको अनुभव भएथ्यो तर क्षमादानको व्यवस्था, घटना वर्गीकरण, पदाधिकारी नियुक्ति र स्वायत्तताको व्यवस्थालगायतमा प्रश्न उठेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले केही व्यवस्था बदर ग¥यो । त्यसयता ऐन संशोधनको प्रयास जारी रहे पनि सहमति हुन सकिरहेको थिएन । राजनीतिक सहमति नै विवादित विषयमा निकासको आधार भएकाले अब भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले निकास पाउने विश्वास बढेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमतिबिना क्षमादान नहुने उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ । यस्तै सङ्क्रमणकालीन कानुनमा पहिलो पटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा राखिएको छ । पारित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी दुई चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि मुख्य विवाद नै घटना वर्गीकरणमा थियो । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलक्षित योजनाबद्ध रूपमा भएका नियतपूर्वक र स्वेच्छाचारी रूपमा भएका हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातना र जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिस मान्य हुने छैन । विधेयकमा भएको अर्को महत्वपूर्ण विषय पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना मेलमिलापमा जोड दिन बन्देज हो । ढिलै भए पनि यो विधेयक पारित हुनुले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने विश्वास बढेको छ ।
