चर्को लोडसेडिङको सास्तीबाट मुक्ति पाएको केही समयमै खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सफल हुनुलाई ठुलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको पहिलो वर्षमै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात प्रारम्भ हुनु सुखद मानिएको छ । पहिलो पटक विसं २०७८ कात्तिक १७ देखि भारततर्फ निर्यात प्रारम्भ गरिएको ३९ मेगावाटको परिमाण लगातार वृद्धि भएर यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट निर्यात गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको प्रस्ताव भारतीय पक्षको स्वीकृतिपछि सोही परिमाणमा निर्यात गर्न प्राधिकरण लागिपरेको हो । यसभन्दा अघि आयातनिर्यात दुवै हुने गरेको थियो । सुक्खा मौसममा अपुग हुने विद्युत् भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अब भने अन्त्य भएको छ । यो वर्षदेखि खुद निर्यातक मात्र बन्नेतर्फको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्यले सार्थकता पाएको हो । यसै गरी प्रारम्भिक चरणमा ४० मेगावाट बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीबिच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतासमेत भइसकेको छ । छिमेकी मुलुकमा मात्र नभएर नेपाल दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नुले अबको केही वर्षभित्र विश्वमा विद्युत् निर्यातक प्रमुख राष्ट्रका रूपमा नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास कायम हुनेमा विश्वस्त हुने आधार खडा भइसकेको अनुभूत हुन्छ । ‘सेतो सुन’ का रूपमा चिनिने विद्युत् नै मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार भएकाले जलविद्युत् उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
नेपालले यसअघि १६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पाएकामा पुनः १२ वटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात स्वीकृतिसँगै अब २८ वटा आयोजनाबाट ९४१ मेगावाट खुद निर्यात परिमाण पुगेको हो । विद्यत् चुहावट मात्रा १० प्रतिशतसम्म थप निर्यात गर्न सकिने प्रावधान अनुसार एक हजार मेगावाटको आँकडा पार गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । दुई सय मेगावाट थप निर्यात तत्काल वृद्धि गर्ने गरी प्राधिकरण लागिपरेको जानकारीले सम्झौता अनुरूपको निर्यात व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । गत वर्ष १७ अर्ब छ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात हुँदा आयातनिर्यात समायोजन गरिँदा थोरै भए पनि निर्यात परिमाण बढी थियो । यो वर्ष भने २५ अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य सार्वजनिक हुनुले भारतसँगको व्यापार घाटा थोरै भए पनि कम हुने देखिएको हो । आगामी वर्षदेखि व्रmमशः निर्यात वृद्धि हुने निश्चित हुँदा नागरिक तहमा समेत खुसी थपिनु स्वाभाविक हो ।
मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को भरपर्दो वितरण तथा प्रसारणका लागि ठुला सबस्टेसनको निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारमा विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो चरणमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ । विद्युत् विकास तथा विस्तारकै लागि सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग सहकार्यका लागि गरेको सम्झौता अनुरूप पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गर्ने गरी प्राप्त परियोजनाका कारण ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा सफलता प्राप्त हुनुका साथै निर्यात व्यवस्थापनसमेत सहज हुने देखिएको छ ।
मित्रराष्ट्र भारत भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर हरेक दृष्टिले अगाडि छ । भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ को नीति अख्तियार गरेको पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यद्यपि व्यवहारमा अनेक समस्या नभएका होइनन् । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सवालमै पनि नेपाललाई दिइने सहयोग अन्य मुलुकलाई दिनेभन्दा कमै देखिएको छ । यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सरकार परिवर्तनपछि परराष्ट्रमन्त्रीको पहिलो पटकको छिमेकी मुलुकको भ्रमणले विद्यमान समस्याका गाँठा फुकाउने वातावरण बनेको अनुभूत हुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा उहाँद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिका साथै विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करसँगको द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, हवाईमार्ग, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, खेलकुद, सीमा पूर्वाधारलगायतका नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा उपलब्धिमूलक मानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत पठाउनुभएको समाचारमा आएको छ । उहाँ आउनुहुँदा अथवा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निकट भविष्यमा गरिने भारत भ्रमणका अवसरमा खास गरी लामो समयदेखिको सीमा विवाद समाधान, प्रबुद्ध समूहद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायत उल्लिखित विषयमा सहकार्य हुँदा मुलुकको दीर्घकालीन हित अभिवृद्धि हुने निश्चित छ ।
