केही समययता मुलुककोे अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको वार्षिक बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी आर्थिक कारोबार चलायमान बनाएर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने मौद्रिक औजारका रूपमा लिइन्छ । उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य अनुरूप जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष महìव राख्ने देखिएको छ । लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएकाले यो मौद्रिक नीतिप्रति प्रायः सकारात्मक भएको टिप्पणी नै देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा कायम रहेको सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई हेरेर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति जारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य परिवेश, कोरोना सङ्क्रमण एवं पटक पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तनका कारण पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएकाले अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जारी गरेको यस पटकको मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले सकारात्मक मानेका छन् । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक व्यवसायी, बैङ्किङ क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हटेको हो । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, साझेदारीमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीलाई असर नपर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर दुवैै घटाइएको छ । ब्याजदरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोड रुपियाँको सीमालाई खारेज गरिएकाले अब कर्जामा सीमा रहने छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजदर र तरलताको पर्याप्त व्यवस्थापन हुने छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समयावधि थप गरिने भएको छ । अर्कोतर्फ, खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेका बैङ्कको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख हुनुले बेथितिको पर्याय बनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को महìवपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई बैङ्क खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अति महìवपूर्ण छ । केन्द्रीय बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवा तथा वस्तुको महँगी घटेको उल्लेख थियो तर मौद्रिक नीतिमा थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्य सामग्रीको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क प्रस्तुत छ । यद्यपि यस पटकको मौद्रिक नीतिले महँगी दर बजेटले अनुमान गरेबमोजिमकै ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मुलुकको समृद्धि यात्रालाई अगाडि बढाउने अपेक्षा छ तथापि चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मौद्रिक नीतिको पूर्ण सफलता निर्भर देखिन्छ ।
