संविधानमा आमनागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई समेत संवैधानिक हकका रूपमा समेटिएको छ । फलस्वरूप स्वास्थ्योपचारमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्नुका साथै उपचारमा समान पहुँचको नीति अख्तियार गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । बिमा गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि सरकारले हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । केही जटिल खालका रोगबाहेक अन्य रोगको हकमा स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधामार्फत सजिलै औषधी पाउनुपर्ने हो तर अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएर बाहिर महँगोमा किन्नु परेको छ ।
सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम विस्तार भएर मुलुकभर लागु भइसकेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा करिब ८० लाख नागरिकको मात्र आबद्धता देखिनुले सरकारको पहुँच विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको अनुभूत हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजताका साथै निःशुल्क पाउनुपर्ने आवश्यक औषधी पाउन सके बिमितमा भरोसा बढेर जाने थियो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको स्मरणीय छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको हो । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले चालिएको अभियानले आबद्धता वृद्धि त गर्ला सँगसँगै उपचारमा चुस्तता ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियम अनुसारको सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिमितमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले भने अनुसार बिमा गरेर पनि सेवासुविधा नपाउनु तथा औषधीका लागि छुट्टै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएपछि बिमा नवीकरण गर्ने जाँगर नहुन सक्छ ।
स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण वृद्धि गर्न बिमितले सेवा लिने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यव्रmमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप औषधी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी आवश्यक भए सो पनि गरिनु पर्छ । एक सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यव्रिmया गरेका एक बिमितले स्वास्थ्य बिमामार्फत सात सयको औषधी पाउँदा बाहिरबाट १० हजार रुपियाँको औषधी किन्न बाध्य हुनु परेको देखिएको छ । सबै औषधी पाउन नसके पनि धेरै पाएर थोरै मात्र किन्नु परेको अवस्थामा चित्त बुझाउन सकिन्छ तर थोरै मात्र पाएर धेरै किन्नु परेपछि बिमा गर्नुको औचित्य नदेखिएको हो ।
समयमा औषधी खरिद प्रव्रिmया अगाडि नबढाएका कारण निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी दिन नसकिएको अस्पतालका फार्मेसीहरूको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेतर्फको अनुगमन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने हो । वीर अस्पतालका प्रवक्ताले स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क दिनुपर्ने अधिकांश औषधी दिन नसकिएको स्विकार्दै सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि प्रव्रिmया पु¥याउन समस्या भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमामार्फत एक हजार १३३ किसिमका सूचीकृत औषधी स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउने बिमितको अधिकारै हो । बोर्डले आगामी भदौदेखि औषधीको सङ्ख्या बढाएर एक हजार २९० प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । औषधी नपाएमा बिमा बोर्डमा जानकारी गराइदिए अनुगमन गरेर कारबाही प्रव्रिmयामा जाने बिमा बोर्डको भनाइमा समेत बिमितले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सरकार, स्वास्थ्य संस्था र बिमितबिचको सम्झौता भएकाले यसलाई विश्वासिलो एवं बिमितमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष पहल हुन वाञ्छनीय छ ।
