गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २२ गते । सरकारले देशलाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदको शपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तत्परता देखाएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार गत बुधबार मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्मचारी र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलपछि सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे असार २२ गतेभित्र सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
परिषद्ले यही असारभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउन तीन चरणको कार्ययोजना बनाएको थियो । बुढाले भन्नुभयो, “सडक बालबालिकाको अवस्था स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कस्तो छ ? त्यहाँको सडक बालबालिकाको तथ्याङ्कसहित पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी छ ।” सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रम कस्तो गर्ने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्रै तय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक बालबालिका प्रायः सडकमा भेटिन छाडेका छन् । अहिले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र जस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले कसरी घोषणा गर्ने ? कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्नुहुन्छ, त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।”
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले देशैभरका ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले योजना र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्का संरक्षण अधिकृत रामबहादुर चन्दले सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई आइतबार सबै विवरण बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले २०७२/७३ सालदेखि आधिकारिक रूपमा सडकबाट बालबालिका उद्धार गर्न थालेको हो । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार २०७२/७३ सालदेखि यही असारसम्म कुल दुई हजार ६९५ जना बालबालिका सडकबाट उद्धार भएका छन् । यसरी उद्धार गरेका बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलन गराउने गरिएको छ । परिवारमा पुनर्मिलन हुन नसकेका बालबालिकालाई काठमाडौँलगायत देशैभरका बाल संरक्षण केन्द्रमा राख्ने गरिएको परिषद्का संरक्षण अधिकृत चन्दले बताउनुभयो ।
परिषद्ले बजेट दिएर बाल हेल्पलाइन विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित १८ संस्थामा राख्ने गरिएको छ । काठमाडौँको सोभर रिकभरी उपचार पुनस्र्थापना केन्द्र, बाल आवाज, युसिक नेपालसहित पोखरा, बुटवल, इटहरी र गोरखामा निजीस्तरमा सञ्चालन भएका पुनस्र्थापना केन्द्रमा पनि राख्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे सबै रिपोर्ट तयार भइसकेकाले आइतबार सबै विवरण प्रस्तुत गर्ने छौँ । त्यसपछि सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्नेतिर जाने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
