दुई ठुला राष्ट्रको बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो विकास पूर्वाधार हो । सीमानाकाबाट निर्बाध रूपमा आयातनिर्यात गर्न पाउने भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्दिष्ट सुविधा हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको विगतका घटनाले देखाएका छन् । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी राष्ट्र चीनद्वारा उत्तरतर्फ र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतद्वारा तीनतिरबाट घेरिएको नेपालले दुवै देशबाट व्यापारिक लाभ लिन निर्बाध आवागमनको सुविधा उपलब्ध हुन अपरिहार्य छ । यद्यपि राजनीतिक उतारचढावका कारण खास गरी दक्षिणी सीमानाकामा यदाकदा अवरोध सिर्जना भएर भोग्नु परेको सास्ती आमनेपालीको दुःखद स्मरणीय छ । उत्तरतर्फ भने भौगोलिक जटिलताका कारण यसै पनि बाह्रै महिना सहज आवागमन हुनसमेत असम्भव छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि बन्द रहेको तातोपानी र रसुवागढी नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि बन्द रहेका अन्य नाका पनि बल्ल खुलेका छन् । शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा नेपाल र चीनबिचका १४ वटा नाका खुला भएपछि खास गरी स्थानीयले खुसी मनाएका समाचार प्रकाशित भएका छन् ।
भौगोलिक जटिलताका कारण चीनसँगको व्यापार वृद्धिले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति नै ल्याउँछ भन्ने होइन । सम्भव भएसम्मका सीमानाका निर्बाध रूपमा खुला गरिँदा अहिले देखिएको भारतसँग मात्रको निर्भरतालाई भने पक्कै पनि कम गर्ने छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बिचमा रहेर सम्बन्ध सेतुको भूमिका मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फका व्यापारिक पूर्वाधारहरू खडा गर्नु छ । गत फागुनमा तमोर कोरिडोरको ट्र्याक खुलेपछि दुई छिमेकी मुलुकलाई सडकमार्गमार्फत जोड्न सम्भव भएकाले छ त्रिदेशीय व्यापारमार्फत विकासशील राष्ट्रउन्मुख नेपालले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न यस किसिमका सडक पूर्वाधारले पक्कै पनि सघाउ पु¥याउने छन् । पछिल्लो पटक कोरोना सङ्क्रमणपछि बन्द भएका १४ वटा नाका खुला भएकाले स्थानीयका साथै व्यापारिक क्षेत्रमा उत्साह वृद्धि भएको हो ।
चीनतर्फका बन्द रहेका नाका खुलाउन सरकारले लामो समयदेखि कूटनीतिक पहल गर्दै आएको थियो । गत वर्ष भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा गरिएको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापारिक नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भए अनुसार नै यी नाका खुला गरिएको हो । विसं २०७६ देखि बन्द गरिएका नाका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले तिब्बतको छेन्ताङमा शनिबार आयोजित समारोहमा पुनः सञ्चालनमा आएको घोषणा गर्नुभएको हो । १४ नाकामध्ये किमाथाङ्कासहित सात वटा नाका शनिबारदेखि नै खुलिसकेका र बाँकी सात वटा नाका उपयुक्त समयमा खुल्ने घोषणा गरिएको छ । केही नाका मौसम र भौगोलिक असहजताका कारण आफ्नै परम्परागत तालिकाबमोजिम सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । अहिले खुला भएका नाकाहरूमा सङ्खुवासभा, दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा र ताप्लेजुङ जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका हुन् । यी नाका बन्द रहँदा स्थानीयले निकै ठुलो कठिनाइ अनुभव गरेका थिए । अब भने सीमाक्षेत्रको दैनिक जीवन पक्कै पनि सहज हुने छ ।
दुई देशबिचका यी सीमानाका खुला भएपछि भन्सार तथा राजस्व सङ्कलनमा थप योगदान पुग्ने छ । नाका खुलेसँगै सञ्चालनमा आएका भन्सार कार्यालयहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने र नभएकामा कार्यालय तथा पूर्वाधार निर्माण गरेर कर्मचारी खटाउन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । व्यापारिक महìवको किमाथाङ्कामा भने २०३५ सालमै भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । माओवादी जनयुद्धकालमा यो सीमा भन्सार कार्यालय सदरमुकाम खाँदबारी सारिएको थियो । सीमा भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना गरिए पनि पूर्ण व्यवस्थित नभएको कर्मचारीको गुनासोप्रति सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, नेपाली नागरिक चीन जाँदा लाग्ने गरेको भिसा शुल्क पनि अब नलाग्ने भएको छ । यस कार्यले विकास निर्माण, पर्यटन प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका काममा पारस्परिक सहयोग गरी आर्थिक लाभतर्फ गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ नागरिकका लागि भने सन् २०१६ देखि नै नेपालले भिसा शुल्क छुट दिँदै आएको थियो । चीनले मे १, २०२४ देखि नेपाली नागरिकलाई भिसा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । ढिलै भए पनि मित्रतापूर्ण व्यवहार पुष्टि गरेकाले आगामी दिनमा सुमधुर सम्बन्ध नागरिक तहसम्म झाँगिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
