निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । साधारण अर्थमा सरकारी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्ने गरिन्छ । विशिष्ट सिप, ज्ञान र क्षमता भएका स्थायी प्रवृत्तिका राज्यको कोषबाट तलब भत्ता पाउने, गैरसैनिक व्यावसायिक समूहलाई निजामती सेवाका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । निजामती सेवाभित्र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासमेतलाई समावेश गरिएको छ । निजामती सेवा सरकारको स्थायी अङ्ग हो । सरकारद्वारा जनताको सेवा गर्न स्थापित निजामती सेवा राज्यव्यवस्था सञ्चालनको एक अनिवार्य तथा आधारभूत अङ्ग पनि हो ।
अहिले निजामती सेवा देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको छ । यो गैरसैनिक र गैरराजनीतिक संयन्त्र भएकाले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग गर्नु पर्छ । निजामती सेवालाई राजनीतीकरण गरियो भने राज्य सञ्चालनमा ठुलो सङ्कट ल्याउँछ । निजामती कर्मचारी विधि र व्यवस्था अनुसार खटाइएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नु पर्छ । २०७२ सालमा बनेको नेपालको नयाँ संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ । मुलुकमा अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकार छन् । यसका लागि तीन तहमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय निजामती ऐन बनिनसकेको अवस्थामा अहिले पुरानो निजामती ऐन, २०४९ अनुसार नै निजामती कर्मचारीको खटनपटन हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम काम नगरिएपछि विगत छ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको गुनासो छ । अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा बर्सौंसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै छ । दुर्गम कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहने हुँदा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यतिबेला आफू अनुकूलको कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीको भिडभाड लाग्ने गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली अनुसार साउन र भदौ महिना कर्मचारीको सरुवा गर्ने महिना हो । कर्मचारीको सरुवाका लागि निजामती सेवा नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार खटनपटन गर्दा समस्या छैन तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्नका लागि यसअगाडि बनाइएका सरुवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या हुँदै आएको छ ।
लामो समयको गृहकार्यपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ । कुलिङ पिरियडको विवाद टुङ्गिएको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन छिटो बन्ला र सबै प्रक्रिया सहज होला भन्दाभन्दै समय बितेको छ । निजामती कर्मचारी सरुवा मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी खटनपटनमा विविध समस्या भएको छ । कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म सोही कार्यालयमा रहने र दुई वर्षपछि कुन कार्यालयमा आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी कर्मचारीलाई हुनुपर्ने, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने, सरुवा सहमति कर्मकाण्डी नभई व्यावहारिक बन्नुपर्ने, काज सरुवालाई वैज्ञानिक र विवेकशील बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले त्यस्तो अभ्यास नभएको तालुक मन्त्रालयले नै स्विकारेको छ । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन भएपछि कर्मचारी सरुवामा विधि र प्रक्रियाबिना नै सरुवा गर्ने परम्परा बसेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दबाब दिएर सरुवा प्रणाली बिगारेको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा सुविधा खोज्छ तर विधि बनाएर कर्मचारीलाई बाँध्नु पर्छ । कर्मचारी सरुवा राजनीतिक नभई प्रशासनिक काम भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सरुवामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । दुर्गम क्षेत्रमा नगए कर्मचारी बढुवा नै नहुने गरी विधि बनाउनुपर्ने, सिंहदरबारभित्र दरबन्दी घटाउनुपर्ने र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई उचित ठाउँमा सरुवा गरिएमा अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
