नेपालमा परम्परादेखि बाँसको प्रचलन हुँदै आएको छ । यसको व्यावसायिक खेती भने हुने गरेको छैन । बाँस जस्तो पर्यावरणमैत्री स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक गरी प्रवर्धन गर्न सके त्यसबाट राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ । सरकारी निकायले बाँसका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै दिक्तेलरूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले आइतबारदेखि भोक हडताल सुरु गर्नुभएको छ । सातबुँदे माग राख्दै हडतालमा बस्नुभएका भट्टराईको मुख्य केन्द्रविन्दुमा बाँसका सामग्रीको प्रयोग रहेको छ । भट्टराईले स्थानीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने गाँजा, रक्सी तथा वातावरणमैत्री विकासनिर्माणको माग पनि राख्नुभएको छ । यी सामग्रीको प्रयोगमा सङ्घीय कानुन बाधक भएको जिकिर गर्दै उहाँले यसको निकासका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुखलगायत देशको नीति निर्माण तहमा रहनुभएका अधिकांशलाई ज्ञापनपत्र तथा औपचारिक मागपत्र पनि प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि हडतालमा उत्रनु परेको उहाँको भनाइ छ । सामान्य ढङ्गले हेर्दा भट्टराईका यी मागमा कुनै आकर्षक विषय छैन । राज्यलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लग्ने हो भने नीति निर्माण तहका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायले यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्छ । यी माग आयातमुखी अर्थतन्त्र सुधारका लागि फलदायी हुन सक्छन् ।
भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार देशले काठजन्य सामग्रीका लागि करिब ८८ अर्ब र फर्निचरजन्य सामग्रीका लागि करिब ४४ अर्ब रुपियाँ विदेश पठाएको देखिन्छ । यी सामग्री देशभित्रै पाइने वा निर्माण तथा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हुन् । काठको उत्पादन र प्रयोगको सन्दर्भमा कानुन निकै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । सम्बन्धित निकायका अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायको भवन निर्माण गर्दा सालको काठ प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा सालको रुख काट्न पाइँदैन । तराई क्षेत्रमा हजारौँ लाखौँ सालका रुख प्रयोगविहीन छन् । कतिपय त सडेर गइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी विदेशबाट आयात हुने सालको काठ प्रयोग गर्न बाध्य छन् । फर्निचरको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था छ । देशभित्र पाइने बाँस तथा काठका फर्निचर प्रयोग गरेर देशको अबौँ रुपियाँ बचत गर्ने वातावरण नहुँदा उपभोक्ता विदेशबाट आयात गरिने महँगा फर्निचर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । देशको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पाइने बाँसलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपियाँ बचत हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्यको स्पष्ट नीतिका कारण त्यो सम्भव भइरहेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार बाँसबाट कलमदेखि बहुतले भवनसम्म गरेर दुई सयभन्दा बढी प्रकारका सामग्री बनाउन सकिन्छ । कतिपय स्थानमा बहुतले घर बनाउँदा बाँसको भाटालाई तला छाप्न प्रयोग गरिने माटो धान्नका लागि अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ । यसलाई विशेष प्रकारले ‘ट्रिटमेन्ट’ (परिष्कृत) गरेर ५०/६० वर्षसम्म टिक्न सक्ने सामग्री बनाउन सकिन्छ । यसै पनि नेपालका धेरै ठाउँमा बाँसको डोको, नाङ्लो, मान्द्रो, डालो जस्ता घरमा दैनिक प्रयोग गरिने सामग्री निर्माण गर्ने पुख्र्यौली पेसा अँगाल्ने थुप्रै समुदाय छन् ।
राज्यको उचित नीति बने देशभरका ४० लाख घरले प्रत्येक वर्ष ४० लाख वटा नाङ्लो मात्र प्रयोग गर्ने हो भने अर्बौं रुपियाँको आर्थिक कारोबार यसैबाट हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा हुर्कंदै गएको रेस्टुरेन्ट संस्कृतिलाई गाउँले परिवेश र स्थानीयतासँग जोड्ने गरी बाँसका फर्निचर तथा अन्य सजावटका सामग्री प्रयोग गर्ने, सरकारी निकायमा बाँसका सामग्री प्रयोग गर्ने नीति अँगाल्ने हो भने पर्यावरणीय रूपमा हानिकारक मानिएका प्लास्टिकका सामग्री विस्थापित हुने मात्र हैन; देशले आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने सामग्रीबाट अर्बौंको आर्थिक कारोबार गर्न सक्छ । यसबाट आयात घटाएर निर्यात बढाउनसमेत मद्दत गर्ने छ । यसका लागि सरकारले बाँसका सामग्री प्रयोग गर्ने निकायलाई उचित कर छुट दिने वा यस्तै सानातिना नीति लिन सक्छ । के यो अहिले नै सम्भव छ त ? राज्यले चाहने हो भने वास्तवमै यसका लागि ठुलो तयारी पनि आवश्यक देखिन्न । अहिले पनि देशको कुल वनक्षेत्रमध्ये ५.७ प्रतिशत क्षेत्र बाँसको रहेको तथ्याङ्क छ । सानै मात्रामा भए पनि पूर्वी पहाड तथा तराईका केही क्षेत्रतिर यसको व्यावसायिक खेती पनि भइरहेको छ । बाँसका विभिन्न प्रजाति खेती गर्नका लागि भौगोलिक रूपमा तीन हजार चार सय फिटसम्मको उचाइ उपयुक्त मानिन्छ, जुन नेपालको भूगोल अनुसार उपयुक्त हो । तसर्थ बाँसको उत्पादन र प्रयोगलाई राज्यले व्यावसायिक ढङ्गले प्रयोग गर्न जरुरी छ । यसबाट स्थानीय समुदायको परम्परागत पेसा प्रवर्धन हुनुका साथै राज्यको अर्बौं रुपियाँ बचत हुन सक्छ ।
