विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरियो । सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत जसपा नेपालले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको विश्वास सिद्ध हुनुका साथै मुलुकको समृद्धि यात्रामा उहाँको नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति पुनः एक पटक सदन विश्वस्त रहेको हो ।
चुनावी समीकरणका दलबिच कुरा नमिल्दा नेकपा (एमाले) सित नयाँ गठबन्धन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो तर केही महिनामै गठबन्धन फेरियो । प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा भएर पनि मुलुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रचण्डले लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको सरकारलाई पुनः पुनर्गठन गरेर नयाँ समीकरणको सरकार गठन गर्नुभएपछि सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस केही महिनाअघि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेसको बहिर्गमनसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले गत फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । यस पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बिचको गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भई काम गर्न सहज भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उहाँले त्यसबेला मतदानमा सहभागी २७० सदस्यमध्ये २६८ मत पाउनुभएको थियो । त्यो बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको स्मरणीय छ । सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग पुनः गठबन्धन भएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ गते पुनः विश्वासको मत लिँदा १७२ मत पाउनुभएको थियो । राजनीतिक उतारचढावबिच कांग्रेससँगको गठबन्धन पुनः तोडेर एमालेलगायत पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री कायम रहेका प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुहुँदा १५७ मत प्राप्त भएको थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोध कायमै रहेको अवस्थामा पनि चौथो पटकको प्रस्तावमा सोमबार उहाँलाई पुनः १५७ सदस्यको बहुमत प्राप्त भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षीको अवरोधकै बिच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले मुलुकको समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । देश निर्माणमा सबै दलसँग हातेमालो गर्न आफू तयार रहेको र संवादबाटै सबै समस्या हल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरी उहाँले प्रतिपक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेको र बजेट प्रस्तुत हुने समय आउन लागेको अवस्थामा संसद्को साथ र सहयोग अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइलाई प्रतिपक्षले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा संसद्को विश्वासको मत मागेको भन्दै उहाँले १६ औँ आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षनिम्ति पनि आफूले विश्वास पाउनुपर्ने उहाँको आग्रहलाई संसद्ले चौथो पटक विश्वास दिएको छ ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई सामान्य प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर कामकारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिनै पर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फ कसैको पनि विमति रहँदैन । विश्वासको मतको जगमा टेकेर प्रतिपक्षको समेत विश्वास जित्दै सहमति र सहकार्यमा सरकार समृद्धितर्फ अग्रसर हुनु समग्र राष्ट्रकै हित हुने स्पष्ट छ ।
