अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कठिन हुँदै छ । विश्वभर नै अहिले लगानीमा समस्या छ । बेरोजगारी बढ्ने जोखिम छ । सुन जस्ता रोजगार दिन नसक्ने क्षेत्रमा लगानी थुप्रिएर बसेको छ । पुँजी क्षयीकरणबाट जोगाउने चिन्ता छ । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता थुप्रो लागेको छ । ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता छ । ब्याजदर तल्लो विन्दुमा छ । कर्जा र निक्षेप दुवैमा न्यून ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा अरू धेरै समस्या ल्याउन सक्ने जोखिम छ । निक्षेपमा न्यून ब्याजदरले पुँजी पलायन हुन सक्छ । बचतमा प्रतिकूल प्रभाव परी उपभोग बढ्न सक्छ । यसले भावी दिनमा आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिको चुनौती छ । नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले निजी क्षेत्र पनि प्रभावित भयो । उद्यम, व्यापार, व्यवसायमा भौतिक हमला भयो । यसले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण भएको गुनासो सर्वत्र छ । अहिले विद्युत् महसुल विवादमा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन् । हजारौँ मजुदरले बेतलबी बिदाको सामना गरिरहेका छन् । यी सबै चुनौतीबाट पार पाउन अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण बनाउन अनेक सुधार आवश्यक पर्छ । शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चित वातावरण आवश्यक छ । सरकारले नीतिगत सुधार र शान्तिसुरक्षामा सुधार ल्याई मौजुदा चुनौतीको सामना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउन सुधार वाञ्छनीय छ । त्यस क्रममा नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देख्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले केही सुधारका काम निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक निजी संवादमा धेरै विषयवस्तुमा गहिरो मन्थन भयो । अर्थतन्त्रका सबै विषयवस्तु सुनेर सरकारले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको हो । अर्थमन्त्रीले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शङ्का नगर्न भन्नुभयो । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको आग्रहमा गृहमन्त्रीले थप स्पष्ट पार्नुभयो । सोही संवादमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिई सुरक्षाका कदम चाल्न थालेको जानकारी दिनुभयो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यसूचीसहित बनेको वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न क्रियाशील देखिएको छ । सुशासन सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि चाहिएको छ । मुलुकी कानुन व्यवस्था अनुसार स्थापना भएका कतिपय उद्यम व्यवसायले संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ ।
मुलुकलाई स्वनिर्भर बनाउन उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र नै क्रियाशील हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । केही दशकयतादेखि अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै छ । नेपाली युवाले देशबाहिर गएर आर्जन गरेको ठुलो धनराशि अर्थात् विप्रेषण आयातित अर्थतन्त्रकै कारण फेरि बाहिरै गएको छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रमा चाहे जसरी पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउन वातावरण तयार गर्नुपर्ने छ । शुक्रबारको निजी क्षेत्रसँगको संवादमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनमै सुधार गर्नुपर्नेबाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको निजी क्षेत्रलाई उहाँले विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नुभयो । त्यस अवसरमा अधिक तरलताको परिचर्चा पनि गरियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनाले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःखित एवं चिन्तित बनाएको तथ्यलाई गम्भीर तवरले मनन गरिएको मान्न सकिन्छ । लगानी बढाउन शान्तिसुरक्षासँगै नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढेसँगै नीतिगत सुधारका नतिजा प्रतिफलमा पनि देखिन थाल्ने छ ।
