प्रदेश सरकारसँग संवाद

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ताजा जनादेश अपरिहार्य हुन्छ । कुनै एक पटक लिएको जनादेश सधैँका निम्ति मान्य हुन सक्दैन । जनताको भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहना बदलिरहन्छन् । ती भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहनालाई शासनसत्तामा बस्नेले कदर गरिरहनु पर्छ । आवधिक निर्वाचनले बदलिएको जनमतलाई सम्बोधन गरिरहन सहयोग गर्छ । कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रमा अप्रत्याशित परिवेश पनि निर्माण हुन्छ । लोकसम्मत शासन चल्न नसक्दा जनचाहना सडकमा पोखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोह त्यसैको प्रतीक हो । सुशासन नेपालीको चाहना थियो । भ्रष्टाचारका अनेक सूचकाङ्कमा नेपाल धेरै नै पछाडि प¥यो । उच्च भ्रष्टाचारले प्रगतिको घाँटी निमोठ्यो । विकास अवरुद्ध भयो । सुशासन कायम हुन सकेन । सामाजिक सञ्जालमार्फत राजकीय विकृति र असङ्गतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने कार्यलाई पनि तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द ग¥यो । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको निषेध खुला गर्ने मागसहित नवपुस्ता सडक आउन बाध्य भए । विद्रोहले नयाँ निर्वाचनको कार्यसूचीसहित अन्तरिम सरकार निर्माणको विशेष राजनीतिक परिवेशमा मुलुक पुग्यो । वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन अग्रसर हुँदै छ । त्यसै क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बैठक गर्नुभयो । यो बैठकले सङ्घीय सरकारको आसन्न कार्यदिशाप्रति प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वय जुटाउने मूल कडी साबित भयो ।

नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयताको मूल मर्म समन्वय र सहकार्य नै हो । फागुन २१ गते तोकिएको सङ्घीय विधायिकाको निर्वाचन सफल बनाउन देशका तीन तहकै सरकारको भूमिका सर्वोपरि हुने छ । मुख्यमन्त्रीसँगको बालुवाटार बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, सुरक्षाका चुनौतीसहित समसामयिक मूल विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । नवपुस्ताले देशमा सुशासन चाहेको हो र त्यो मुलुकको कार्यसूची हुनुपर्ने थियो । कुनै पनि निर्वाचित सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारविरुद्ध नवपुस्ताको विद्रोहलाई प्रदेश सरकारले पनि गहन रूपमा मनन गर्नु पर्छ । शासकीय शैलीमा आमूल सुधार ल्याउनु पर्छ । बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनप्रति देशको समग्र प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार प्रमुखहरूलाई बुझाउने यत्न गर्नुभयो । सबै मिलेर मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल बनाउन सबैको उत्तिकै कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमले आफूले भिन्न परिवेशमा कार्यकारीको जिम्मेवारीमा आएको र निर्वाचन गरी विधायिका तथा नयाँ सरकार बनाएर बिदा लिने चाहना जानकारी गराउँदै जेनजीको माग सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्यलगायतलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवगत गराउनुभयो । उहाँले नवपुस्ताको सोच, चिन्तन र व्यवहारको अनुभव सुनाउँदै उन्नत नेपाल नै उनीहरूको सपना भएकाले त्यसप्रति सातै प्रदेश सरकारको गहन ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकार्यमै लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुँदा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग संवाद र समन्वय गरी अगाडि बढ्ने कार्यदिशाले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोगी हुने विश्वास बढेको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ तर निर्वाचन गर्ने कार्य सोचे जति सहज पनि हुँदैन । खर्चिलो पनि उस्तै हुन्छ । कम खर्चमा मितव्ययी तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका निम्ति आठ अर्ब रुपियाँको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । त्यसै क्रममा निर्वाचन आयोगलाई १२० प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्छ । त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको बैठकमा जानकारी गराइयो । सुरक्षाका निम्ति सरकारले देशका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक तवरले अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारको सुशासन र निर्वाचन उन्मुख कार्यदिशामा प्रदेश सरकार प्रमुखहरूले गम्भीर चिन्तन गरेको पाइयो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट कुनै पनि दल बाहिर जान नसक्ने अवधारणा बलियो बन्यो । सुरक्षाको अवस्थालाई अझ सुदृढ र भरपर्दो बनाउन सुझाव दिइयो । अझ उन्नत सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनु विश्वासको वातावरण बन्नु हो । शान्तिसुरक्षा र सुशासन निर्वाचनको आधारसमेत हो । कतिपय राजनीतिक दलको निर्वाचनप्रति सकारात्मक सोच बन्न नसकिरहेको परिवेशमा प्रदेश प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो महत्वपूर्ण बैठकले निर्वाचन उन्मुख वातावरण बनाउन सहयोग पुगेको छ । संवैधानिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकले प्रदेश सरकारसँग गरिने यस्ता गहन संवादले सङ्घीयतालाई संस्थागत बनाउने छ । आगामी दिनमा पनि संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय छ ।