मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम अनुरूप देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सधार हुन सकेको छैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमै बित्नु स्वाभाविक थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न तत्कालीन सरकारले विसं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको अवधारणा अगाडि बढाइयो । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पटक पटक हुँदै आएका जनआन्दोलन र भएको परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरे पनि १५ औँ योजनासम्म आइपुग्दासमेत गाँस, बास र कपास जस्तो जिउनका लागि अपरिहार्य आवश्यकता जुटाउनमै आमसर्वसाधारणको समय व्यतीत भइरहेको छ । राजनीतिक कालखण्डका अनेक चरणमा एसियाली मापदण्ड, गरिबसँग विश्वेश्वर, नौ ‘स’ को अवधारणा, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता अनेक नारा आएको भए पनि तिनले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन् । विगतका यिनै सन्दर्भहरूको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मन्त्रीपरिषद्ले मङ्गलबार स्वीकृत गरेको छ । १६ औँ आवधिक योजना मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेकै दिन राष्ट्रपतिद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भले आगामी योजनालाई ऊर्जा दिएको छ ।
निश्चयत नै आगामी आवदेखि नयाँ पाँचवर्षे योजना लागु हुने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषय १६ औँ योजनाबद्ध विकास संस्करणको प्रस्थानविन्दु हो । त्यसक्रममा सरकारले प्रमुखताका साथ सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ योजना तर्जुमा गरेको छ । १६ औँ योजना २०८५/८६ मा सम्पन्न हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप सुधार आउने प्रक्षेपण गर्दै कुल आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५७ खर्ब चार अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको स्मरणीय छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुनुपर्ने छ । सुरुवाती आवमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान कमजोर हुनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकै अवस्थामा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख देखाउँदा यो लक्ष्यमा पुग्न चुनौती भए पनि समग्र मेहनत गर्दा असहज भने छैन ।
नयाँ पाँचवर्षे योजनाले मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख महत्व दिएको छ । प्रस्तुत योजना अवधिमा हालको ११ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राष्ट्रिय अठोट हो । मुलुकभित्र बढ्दो बेरोजगारी अर्धदक्ष जनशक्तिको अभावलाई समायोजन गर्ने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने नयाँ अवधारणा प्रभावकारी हुनुपर्ने छ । योजना अवधिमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीसहितका समग्र आर्थिक क्षेत्रबाट मुलुकमा करिब एक सय खर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । पाँच वर्षभित्र यसैबाट मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने आकलन गरेको छ । लगानी रकमको यो अनुमानलाई सहज बनाउन भने लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक भएको औँल्याइएकाले यसतर्फ सरकारले आवश्यक सुधारलाई अग्रता दिएको छ ।
विगतका लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने गरेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ मा निर्दिष्ट समयावधिभित्र कुनै प्रगति नभएर घोषणामै सीमित रहने गरेकोप्रति प्रस्तुत योजनाले सचेत गराएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिफल नदिने योजनामा लगानी नगर्ने र नयाँ आयोजनालाई समावेश गर्दा अधिकतम १० वर्षभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । हजुरबाको पालामा सुरु भएर नातिको पालामा पनि पूरा नभएका तर सरकारले निरन्तर बजेट विनियोजन गरिरहेका योजनाले लगानीलाई बालुवामा पानी बनाएको थियो । अब त्यसमा विराम लाग्ने छ । आसन्न १६ औँ योजनाले संविधानको भावना र मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बढी स्वायत्त र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने लक्ष्य स्वागतयोग्य छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तीनै तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप बलियो पार्दै तथ्यको जगबाट योजनालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्नुपर्ने योजनाविद्हरूको भनाइ छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने आगामी वर्षको बजेटलाई १६ औँ आवधिक योजनाको आधारविन्दु मानेर कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय छ ।
