यतिबेला सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समययता देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउने आकलन गर्न थालिएको छ । मुलुकको समग्र विकासमा तीव्रतर फड्को मार्नका लागि स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन, बाह्य लगानी आवश्यक पर्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने वैश्विक प्रवृत्ति छ तर राज्यका ऐन कानुनले लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वटा लगानी सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको मुलुकले तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्बद्ध निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आउनुभएको विदित हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भेटघाट र छलफललाई घनीभूत बनाउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन र नेपालमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै प्रकारका कानुनी जटिलता हटाएर समुन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । लगानी सम्मेलन सफल पार्न एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएकोले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले सम्मेलनको तयारीका विषयमा मङ्गलबारै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहितका अधिकारीसँग पनि तयारीबारे जानकारी लिनुका साथै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सम्मेलनमा ‘सोकेस’ का परियोजना एवं सम्मेलन अघि आवश्यक कानुन संशोधनका विषयमा छलफल गर्नुभएको विदित हुन्छ ।
सम्मेलनका निम्ति सरकारले नाम र लोगोसमेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट, २०२४’ नाम तय गरिएको लगानी सम्मेलनको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति यसअघि नै गठन गरिसकेको छ । सचिवालयले कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा छनोट कार्यलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको प्राविधिक समितिले जानकारी दिएको छ । लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी विभिन्न आठ समूहमा बाँडिएका कुल १४८ परियोजना तय गरिसकिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा बोर्ड स्वयम्ले १२ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । यी परियोजनमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त आयोजना, भारभुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, खिम्ती–ठोसे जलाशययुक्त आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी आयोजनालगायतका छन् । यसै गरी दोस्रो समूहमा विभिन्न सरकारी निकाय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना समेटिएका छन् । चयन गरिएका आठ यस्ता आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलविद्युत् आयोजना छन् ।
पाँचखालको सेज निर्माणलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले महादेवखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना खानेपानी मन्त्रालयले पेस गर्ने निश्चित भएको छ । लगानीकर्ताको रुचि देखिएमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यका परियोजनालाई पनि ‘सोकेस’ मा राख्ने तयारी गरिएको छ । लगानी बोर्डले सामान्य अध्ययन मात्र भएर अवधारणागत (आइडिएसन) तहमा पुगेका ३१ आयोजना पनि सोकेसमा राखिने भएको छ । विभिन्न प्रवर्धकले एक तहको लगानी गरिसकेका र आयोजना विकासका लागि थप लगानीकर्ता आवश्यक रहेका १८ परियोजनामा लगानी व्यवस्थापन गराउने उद्देश्यले ‘सोकेस’ मा राखिएका छन् । प्रसारण लाइनमा हालसम्म निजी लगानी नआएकाले यस पटक यो क्षेत्रमा पनि पहल गर्न लागिएको बुझिएको छ । यसपालि निजी क्षेत्रको प्रयासमा ३१ आयोजनालाई लगानी आह्वान गर्दै ‘सोकेस’ मा समावेश गर्ने तय भएको लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
विसं २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलनको अनुभव र देखिएका कमीकमजोरीमा सरकारका तर्फबाट गरिएको सुधार, ऐन नियमहरूमा गरिएको परिमार्जन एवं सरकारी प्रतिबद्धताले बाह्य लगानीकर्तामा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ । मूल कुरा लगानीकर्तामाझ लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको विश्वासनीय आधार देखाउन सक्नु पर्छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने आयोजना लगानी गर्न सबै प्रकारले सम्भव हुनु पर्छ । अन्यथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिने तर कार्यान्वयनमा नआउने पुरानो रोग नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
