केही वर्षयता मुलुकमा तीव्र गतिमा चलिरहेको आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनघनत्व दिनानुदिन पातलिँदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ तराई/मधेश र काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ । मुलुकको कुल जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर हुँदा तराई/मधेशको ४६० प्रतिवर्ग किमी देखिएको छ । यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँको जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी ५,१६९, भक्तपुरको ३,६३१ र ललितपुरको प्रतिवर्ग किमी १,४४४ जना भएको जनगणनाको नतिजाले बाक्लिँदो सहरीकरणलाई देखाउँछ । बिनायोजना तथा पूर्वाधार अभावमै बढिरहेको सहरी क्षेत्र अव्यवस्थित रूपमा रुमल्लिएको अनुभूत हुन्छ । खास गरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण विद्यमान सडकहरूले सवारी चापलाई धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको हो ।
केही वर्षअघिसम्म सहर र काँठ क्षेत्र भनेर छुट्याइने गरेको उपत्यकामा अब भने कुन सहर, कुन काँठ छुट्टिन सक्दैन । यसले गर्दा हालको २७.२ किलोमिटरको चक्रपथ सडकले उपत्यकाको सवारी चापलाई धान्न नसक्ने देखिएकाले सरकारले १८ वर्षअघि तीनै जिल्लालाई समेटेर ७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि यो योजनाको हालसम्म कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । केही वर्षयता ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ तर विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च नहुने र चालु खर्च भने शतप्रतिशत हुने गरेको छ ।
विसं २०५० मा तत्कालीन सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेर बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सो अध्ययनले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पर्ने गरी करिब ७२ किलोमिटर लामो चक्रपथको प्रस्ताव गरेको हो । कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौँमा ३५.०८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५.८० र भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर हुने अध्ययनले देखाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेर अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको थियो । कुल लागत अनुमान ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार ३५८ रुपियाँ गरिएकोमा चीन सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक सहमति भएको समाचार प्रकाशित भएको स्मरणीय छ । नेपालका तर्फबाट समयमै सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम पूरा हुन नसक्दा कुनै कार्यप्रगति नभएको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको भनाइ मननीय हुन आउँछ । दुःखको कुरा त के छ भने, सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य कुनै कार्य नभएको अवस्थामा पनि उक्त आयोजनामा चालु खर्चबापत करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनाका नाममा १५ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये तीन जना स्थायी र १२ जना करारका कर्मचारी हुन् । आयोजना अन्तर्गत आयोजना प्रमुख र इन्जिनियर दुई जना स्थायी तथा दुई जना इन्जिनियरसहित १२ जना करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई बिनाकाम राज्यकोषबाट तलबभत्ता खुवाउने कार्य भइरहेको छ । कतिसम्म भने १८ वर्षदेखि घर भाडामा लिएर कार्यालय खडा गरिएको थियो । प्रकाशित समाचार अनुसार हाल कार्यालय सञ्चालनमा छैन तर कार्यालयका लागि फर्निचर, कम्प्युटर खरिद, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट, मसलन्दलगायतका शीर्षकमा चालु खर्चबाट मासिक लाखौँ रुपियाँ खर्च हुनु हास्यास्पद देखिएको हो ।
प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ रेखाङ्कन क्षेत्रमा बाक्लिँदै गएको बस्तीका कारण अधिग्रहण कार्य असम्भव जस्तै देखिँदै छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले पनि जग्गाको मुआब्जा जटिल रहेको तर्फ औँल्याएको थियो । आव २०६०/६१ मा प्रतिआना पाँच लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा दिने भनिएकोमा हालको मूल्य अनुसार करिब दुई खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ जग्गा अधिग्रहणमा मात्र खर्च हुने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रस्तावित चक्रपथको दायाँबायाँ २५० मिटर जग्गामा स्थायी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको हुँदा अहिलेकै अवस्थामा काम अगाडि बढाउन नसकिने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको भनाइ सार्वजनिक हुनुले आठ लेनको चक्रपथ आयोजना थप अन्योलमा पुगेको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले आगामी आवको बजेटमा यो आयोजनाका बारेमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने र जारी फजुल खर्च रोक्नुका साथै अनावश्यक जनशक्ति हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाका लागि अपरिहार्य बन्दै गएको छ । चालु चक्रपथको विस्तार कार्यसमेत पूरा हुन नसकेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथका नाममा अनावश्यक खर्च तत्काल रोकेर के कसरी आगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा विस्तृत अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
