छ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिँदै आएको छ । मुलुकभर करिब ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये कतिपय ठुला भनाउँदामा आएको विचलनका कारण केही समययता सहकारी क्षेत्र त्रसित छ । सडकदेखि सदनसम्म बहस र विमर्श हुँदै छ । नियम कानुन निर्दिष्ट उद्देश्य अनुरूप कार्य नगरेर केहीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भइरहेको छ । संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेर ‘तीनखम्बे’ अर्थनीतिको अवधारणा स्थापित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रमा केहीले बदनियतपूर्ण कार्य गरेर सिङ्गो सहकारी अभियानमै हिलो छ्याप्ने कार्य भएको छ ।
केही समययता मुलुकभरका करिब पाँच सय वटा सहकारीमा भएको अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचार आकलन गरिएको छ । तीमध्ये पनि सङ्घीय सरकारको मातहतमा दर्ता भएकामध्ये २० वटा सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिसकिएको छ । गलत तरिकाले ऋण प्रवाह, आर्थिक अनियमितता र सर्वसाधारणको सेयर र बचतको चरम दुरुपयोगका कारण यी सहकारी संस्था ‘समस्याग्रस्त’ बनेका हुन् । कतिपय सहकारीमा नियमविपरीत एउटै व्यक्ति दुई वटा सहकारीको सञ्चालक रहेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ । समस्याग्रस्त घोषित यी सहकारीबाट करिब १७ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको देखिनुले सञ्चालकका अतिरिक्त नियमनकारी निकायमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यिनै सहकारीमध्येको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’ का सञ्चालकले तीन हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यसै गरी अन्य १९ वटा सहकारीको चार अर्ब २५ करोड र अन्य केही सरकारीको सहित १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अपचलन भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय सरकार मातहतका जम्मा १४५ वटा सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाबाट मात्रै यति ठुलो मात्रामा अनियमितता हुनुमा सहकारीमा आफैँ सञ्चालक र आफैँ ऋणी भएर रकम अपचलन गरेको समितिको अनुसन्धानबाट स्पष्ट भइसकेको छ । कतिसम्म भने सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकममाथि गिद्धे दृष्टि राख्दै आफू स्वयम् र पारिवारिक सदस्यलाई समेत अनुचित तरिकाले ऋण दिने र सहकारीसँग असम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अधिकांश सरकारीलाई डुबाएको पाइएको हो ।
यतिबेला मुलुकमा १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थोपार्जनसँग जोडिएर अर्बौं रकमको कारोबार गर्दै आएका छन् । यीमध्येकै केही सहकारीमा भएको अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना हुन लाग्नु राज्यको नीति अनुसारको कार्य व्यवस्थापन हुन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरू मोटो रकम कुम्ल्याएर फरार हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि सक्रियतापूर्वक कार्य गर्दै आएको छ । सेयर सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणद्वारा सञ्चालित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भएका व्यक्तिको स्वायत्त सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरू निजी स्वार्थप्रेरित कार्यतर्फ लाग्दा नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको आमबुझाइ छ ।
आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हित अनुकूल कार्य गर्नुपर्नेमा नाफामुखी उद्देश्यले सहकारी खोल्ने, सहकारीको प्राथमिक ज्ञानसम्म नराख्ने, एकाघरका सदस्यको एकाधिकार कायम गर्ने, दोहोरो सञ्चालक बन्ने, वार्षिक साधारण सभा तथा लेखापरीक्षणसम्म नगर्ने जस्ता विकृति मौलाएकै कारण सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्न पुगेका सहकारीविज्ञको ठम्याइ मननीय देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय, सहकारी विभाग र प्रदेशमा सहकारी महाशाखा एवं स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण पनि सञ्चालकको मनोमानीले सहकारीमा अपचलन देखिएको हो । मुलुकका ७४ लाख नागरिक सहकारीमा सम्बद्ध भएको देखिनु निश्चय पनि गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । सरकारले सहकारीप्रतिको जनविश्वासलाई कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनु हुँदैन । सेयर सदस्यले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम कुनै हालतमा विश्वास तत्काल दिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।
