लामो समयसम्म गरिबीको चपेटामा परेको नेपाल स्तरोन्नतिको गृहकार्यमा जुटेको छ । आगामी वर्ष सन् २०२६ देखि नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यो नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि अति कम विकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको कोटा र भन्सार सुविधामा केही कमी आउने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका नयाँ विकल्प खुला हुने छन् । नयाँ सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि भने अथक प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको विकासको प्राथमिकता क्षेत्रमा जापानी लगानी आकर्षित गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री गुरुङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदाले बुधबार गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा नेपालमा लगानी गर्न जापानका लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो । उहाँले सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि नेपालले जापानबाट थप विकास सहायता प्राप्त गर्ने विश्वास लिनुभएको छ । नेपालमा जापानले गरेको निःस्वार्थ आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र विकासका सहयोग प्रशंसनीय रहँदै आएको छ । नेपालले पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास, कृषि, जलविद्युत्लगायत धेरै क्षेत्रमा जापानको अनुभव, ज्ञान, सिप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको छ । नेपाल र जापानबिचको जनस्तरको सम्बन्ध पनि अत्यन्त सुमधुर छ । जापानमा नेपाली समुदायको उपस्थिति हुनु द्विपक्षीय सम्बन्धको उल्लेखनीय पक्ष हो । नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरुले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि पनि जापानी सहयोगमा कमी नआउने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारले मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आन्तरिक र बाह्य गृहकार्य गर्दै आएको छ । यसका लागि सरकारले संसदीय अध्ययनसमेत गराएको छ । हाल मुलुकमा करिब २० वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन र खारेजी आवश्यक रहेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले पाँच कानुनका केही व्यवस्था खारेज र १४ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । सांसद डा. अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले यससम्बन्धी अध्ययन गरेको हो ।
उपसमितिले स्तरोन्नतिका लागि खारेजी र संशोधनसँगै नयाँ कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने विषयलाई पनि पहिचान गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उपसमितिले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१; क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९; कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२; नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ का केही व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै १४ वटा कानुन संशोधनको सुझाव उपसमितिले दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधनको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले स्तरोन्नतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको विश्लेषण गरेको छ । स्तरोन्नतिले मुलुकको साख र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार हुने, वैदेशिक लगानी बढाउने र कूटनीतिक प्रभावसमेत बलियो हुने विश्लेषण गरेको छ । एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि विशिष्ट सुविधा गुम्ने, विदेशी सहायता कमी हुने, एलडिसीका रूपमा पाएका ऋण तथा अनुदान कटौती भए पनि द्विपक्षीय सम्झौताबाट पाइरहेका अनुदानमा फरक नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतः स्तरोन्नतिले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाई आमनेपालीमा नयाँ उत्साह थप्ने भएकाले सबै मिलेर देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नु वाञ्छनीय छ ।
