सुशासनबाटै समृद्धि

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धि यात्राले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता हरेक सभा समारोहहरूमा दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । सरकारले यसबिचमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा आशा जगाउन थालेको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले केही ठुला भ्रष्टाचारजन्य काण्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएकाले आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्य संयन्त्र र सम्बद्धले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेकोले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी कदम चाल्न दृढ रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुले सुशासनलाई सहज बनाएको छ । कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भएको महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था (आइएसएसआर) द्वारा मङ्गलबार आयोजित ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तर्क्रियामा पुनः दोहो¥याउनु हुँदा मुलुकले सुशासनमा थप गति लिने बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारको मूल दायित्व भनेको सुशासन हो । सुशासनमै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रले सुधार भई समृद्धि यात्रा सहज हुने छ । राज्य संयन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण दीर्घ रोग जस्तै भइसकेको थियो । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेर सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकतासँगै अर्थतन्त्रलाई लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनको दिशामा अग्रसर गराउँदा नै मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्छ । मुलुकको समग्र विकास, आमनागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्ने कार्यमै सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनु पर्छ । यद्यपि एकै पटकमा, एउटै सरकार वा व्यक्तिको प्रयासले मात्र समग्र उपलब्धि कठिन कार्य हो तर त्यसका निम्ति चालिने सही प्रयासले अवश्य पनि गन्तव्य निर्धारण गर्ने छ ।

आमनागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउन सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, प्रविधिमैत्री, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, कामकारबाहीमा चुस्तता कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको जगजाहेर छ । शान्तिसुरक्षा, न्याय र विकासका तीन वटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयास जरुरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१८२) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै प्रबन्ध गर्न लागिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न वर्तमान अवस्थाबाट अझ गतिशील बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको स्पष्ट गर्दै यसका निम्ति निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउँदै आउनु भएको छ । मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घको २१ औँ वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको थप स्पष्ट पार्नुभयो ।

यतिबेला आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको गृहकार्यमा सरकार लागिरहेको छ । यसका निम्ति सरकारले महत्वपूर्ण सुधार गर्न खोजेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सबलीकरण मात्रै नभई देखिने गरी नयाँ उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्ने तयारीमा रहेको थप स्पष्ट पार्नुभयो । दबाबका बिचमा पनि उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुने र जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्ने सोच र तयारीमा सरकार रहेको भन्दै सोही अनुरूप मौद्रिक नीतिलाई समेत अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधारका साथै गुणात्मक परिणाम ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइले निजी क्षेत्रमा उत्साह सञ्चार भएको छ । निजी क्षेत्रको समस्या नै अर्थतन्त्रको समस्या भएको भनिरहनु पर्दैन । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति, योजना र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध मात्र होइन, क्रियाशीलसमेत देखिन्छ । नयाँ वर्षको सुरुवातमा नै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुन लागेको सन्दर्भमा लगानी भित्र्याउन सोही अनुरूप वातावरण निर्माणमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोले २०८१ साललाई अर्थतन्त्रको आसलाग्दो आधार वर्ष बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक छ । यसका निम्ति सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रममा निजी क्षेत्र र आमनागरिकको क्रियाशील सहकार्य वाञ्छनीय छ ।