गाेरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले कास्कीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरेको आरोपपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित पदेन सदस्य, अन्य सदस्य तथा निजी विद्यालयका सञ्चालक–प्रिन्सिपल मिलेर सरकारी/सामुदायिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा ल्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार पोखरा–१, पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि निजी संस्थागत विद्यालय—अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।
यसका लागि २०८० साउन २३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन पेश गराइएको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०८० फागुन २६ गते समिति पदाधिकारीहरूले सदस्यसचिव (प्रधानाध्यापक) अनुपस्थित राखेर निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। सो निर्णय अनुसार २०८० फागुन २९ मा विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक पूर्वाधार निजी संस्थालाई भाडामा दिने सम्झौतामा सहमति भएको थियो।
आयोगका अनुसार सोही सम्झौताका आधारमा विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी रु. १५ लाख २९ हजार ४०८ संकलन भएको र यो रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उठाइएको प्रमाणित भएको छ।
पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत रहेको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदन तथा पत्राचारले पनि अनियमितता पुष्टि गर्ने आधार बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
यी हुन् प्रतिवादी र मागदाबी
सम्पत्ति दुरुपयोग र गलत प्रतिवेदनसम्बन्धी आरोपमा :
- राम विक्रम राणा — अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति
- शाहारा प्रधान — वडा अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य
- बरुण विक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाई — सदस्य
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सदस्यहरूमाथि झुट्टा प्रतिवेदन दिएको अभियोग पनि थपिएको छ।
गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा:
- राजु के.सी — सञ्चालक, अञ्जुली बोर्डिङ स्कूल प्रालि
- सुनिता कुँवर के.सी — प्रिन्सिपल
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारका सहयोगी (मतियार) का रूपमा अभियोग लगाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी दुरुपयोग गरिनु घोर कानूनी उल्लंघन हो र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय माग गरिएको छ।
