मुलुकमा विद्यमान सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न विभिन्न समयमा पहल गरिँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनावी मुद्दा पनि यही नै हुँदै आएको छ । त्यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले प्रारम्भ गर्नुभएको ‘जसको जोत, उसकै पोत’ अर्थात् ‘जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको’ अभियान कार्यान्वयन तहमा आएको थियो । छोटो समयमै प्रजातन्त्रको हत्या नहुँदो हो त ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्त अख्तियार गरेको कांग्रेसले जग्गाजमिनसम्बन्धी अनेक मापदण्ड र झमेला उहिल्यै किनारा लगाउने थियो भन्नेहरू अद्यापि छँदै छन् । माओवादी आन्दोलनका क्रममा भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाइने उद्घोष गरिएको भए पनि यथार्थमा भूमि व्यवस्थापनमा अनेक समस्या ज्युँका त्युँ छन् । यद्यपि पुस्तौँदेखि चल्दै आएका कमैया प्रथाको अन्त्य, हलिया मुक्ति र कमलरी प्रथाको अन्त्यले साहुमहाजनी प्रवृत्तिको अन्त्य भए पनि समग्र सुकुमवासी समस्याको निकास भने अझै टाढै रहेको जानकारहरूको विश्लेषणमा दम छ ।
केही समय स्थानविशेषमा देखिएका भूस्वामित्वसम्बन्धी केही जटिलता भने स्थानीय सरकारको पहलमा समाधान पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराइएका समाचार प्रकाशित भएका छन् । पछिल्लो पटक बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका–६, ढुङ्गेओखल गाउँका सार्की समुदायमा देखिएको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान भएको हो । पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको घरजग्गा कानुनी रूपमा उनीहरूकै स्वामित्वमा आएको छ । वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको भए पनि स्वामित्व भने गैरदलितका नाममा रहेकाले पटक पटक पहल गर्दा पनि उनीहरूले धनीपुर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनन् । दलित समुदायका १४ परिवारले पुस्तौँअघि गैरदलितको खेती कमाइ लगाइदिने, बिहेबारीमा डोली ओलिनकाठ सवार गराउनेलगायतका सेवा गरेबापत जग्गा उपभोग गर्न दिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको उक्त घरजग्गा अब भने उनीहरूकै नाममा नामसारी गरिने भएको हो । कतिसम्म भने नामसारी गर्दा लाग्ने राजस्वसमेत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका दलित परिवारलाई पालिकाले नै सबै खर्च बेहोरेर धनीपुर्जा बनाइदिन लागेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
तीन तहको सरकार गठनपश्चात् ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा सुनेका दलित समुदायले पालिकाकै समन्वयमा धनीपुर्जा प्राप्त हुन लागेपछि सुखद अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जग्गाधनीले आफ्नो नामनामेसीमा रहेको जग्गा कमाइ गर्दै आएका दलित समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सहज रूपमा सहमत हुनुले सामाजिक रूपान्तरण एवं राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिएको समाजका अगुवाहरूको विश्लेषण रहेको छ । सिङ्गो गाउँकै लालपुर्जा एउटाको नाममा र भोगचलन अर्कैको नाममा रहँदा विद्युत् मिटर जडान, खानेपानी, जनता आवासको कार्यक्रम तथा बैङ्किङ प्रयोजनमा धितो राख्नेलगायतका सुविधा उपभोग गर्नबाट उनीहरू वञ्चित हुँदै आएका थिए । अब भने गाउँका अन्य घरपरिवारसरह उनीहरूले पनि सम्पूर्ण सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।
मुलुकको संविधानले नै सबै नागरिकका लागि उपयुक्त आवासको हक स्थापित गरेको छ । दलित समुदायका लागि छुट्टै हक स्थापित गर्दै भूमिहीन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापन आयोग, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग एवं सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगलगायत गठन गरेर कार्य गर्दै आएको विदित हुन्छ । ढुङ्गेओखल गाउँका सार्की समुदायको भने अलिक बेग्लै समस्या थियो र सहमतिमा समाधान भएको हो । स्थानीयका अनुसार राणा शासनकालमा सिङ्गो गाउँलाई नै ‘खलो’ का रूपमा गाउँका पञ्च भलाद्मीमध्ये एक जनाको नाममा हकदर्ता गरिने प्रचलन अनुरूप गरिएकोमा सोही दर्ता पुस्तान्तरणमा कायमै रहेकोले समस्या उत्पन्न भएको हो । यसले गर्दा सिङ्गो बस्ती नै नामविहीन रहेको थियो ।
नगरपालिकाको पहलमा अब भने दलित बस्तीले ‘ढुङ्गेओखल टोल’ नाम पाएको छ । नामकरणसँगै दलित बस्तीका घरपरिवारलाई नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व, यातायातलगायतका सम्पूर्ण बाटो खर्च बेहोर्ने भएपछि दलित समुदायमा खुसियाली छाएको जनप्रतिनिधिले बताएका हुन् । दैनिक ज्यालादारीबाट छाक टार्दै आएका दलित परिवारमा खर्च जुटाउने सामथ्र्य नदेखेपछि स्थानीय सरकारले नै सबै आर्थिक व्ययभार वहन गरेर नहुनेका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति गराएको हो । गाउँका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक तथा सहरबजार पस्ने गरेकाले गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र केटाकेटी मात्रै रहेको तीतो यथार्थ सार्वजनिक भएको छ । रोजगारीको अवसर नहुँदा विपन्न परिवारमा देखिएको गाँसबासको समस्या अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
