राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा कतिपय समस्या झनै जटिल भएका छन् । कतिसम्म भने कुनै काम गराउनका लागि बिचौलिया लगाउनुपर्ने, कामको प्रकृति अनुसारको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने अथवा काम लिन चिनजानको मान्छे हुनुपर्नेलगायतका सास्ती भोग्न बाध्य हुनु परेको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र काम नअड्काउन पटक पटक दिने गरेको निर्देशनको अवज्ञा गरिँदा पनि कुनै किसिमको स्पष्टीकरण अथवा नसिहत बेहोर्नु नपर्ने भएपछि कर्मचारीमा अटेरीपनले जरो गाडेको आमनागरिकले अनुभूत गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सचिवले निर्देशन दिने तर त्यस्तो निर्देशन ‘हस्–हजुर’ मै सीमित रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । सरकार प्रमुखको निर्देशनले तत्काल प्रभाव देखिनुपर्ने नागरिक तहको अनुमान केवल अनुमानमै सीमित रहेको गुनासो सेवाग्राहीबाट आइरहेकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने तर बेथितिले घेरिएको आरोप लाग्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैलीमा तत्काल चुस्तता ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानबारे विभागका अधिकारीलाई आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर निर्देशन दिनुभएको हो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिस्टममा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायतमा केन्द्रित रहेर विभागका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्रबारे बाहिर गम्भीर प्रश्न उठेका भन्दै नागरिकको आलोचना, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको ढिलासुस्ती नीतिगत वा संरचनागत कारणले भएको हो अथवा नियतमै समस्या भएर हो भन्ने प्रश्न गर्दै सिस्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गरेर नयाँ सिस्टममा अगाडि जाने तयारी गर्न सुझाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रकरणका सम्बन्धमा पनि कुरा उठाउनुभएको र छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभएको समाचारमा उल्लेख छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनका लागि ‘ट्रायल’ परीक्षा दिन फाराम भर्नकै लागि समस्या हुने गरेको छ । ‘ट्रायल’ मा उत्तीर्ण हुनै गाह्रो, भएपछि पनि अनुमतिपत्र पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने र दुःखकष्टपछि हात परेको अनुमतिपत्र पनि सक्कली हो कि नक्कली भन्ने त्रासमा रहनुपर्ने सवारी वाहकको गुनासो मात्र नभएर सकसको चुरो नै हो ।
विसं २०७२ देखि विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणाली सञ्चालन गरिएयता एक लाख दुई हजारभन्दा बढी नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको छानबिनबाट देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका दस जना पूर्वमहानिर्देशकहरू नै यस किसिमको कुकृत्यमा दोषी देखिएको यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी भइसकेको अवस्थामा यसबिचमा निधन भएका, विदेश गएका तथा नवीकरण गर्न नआएकाहरूको नम्बरमा नयाँ व्यक्तिको विवरण राखेर ७३ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले समेत अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको समाचारसमेत केही समयअघि सार्वजनिक भयो ।
पछिल्लो समयको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा यातायात व्यवस्था विभागकै जिम्मेवार तहका कर्मचारी र प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकोमा कार्यकारीले समेत चासो व्यक्त गरेर निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइसेन्सको डिजिटल सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न र नतिजामुखी काम गर्न विभागका जिम्मेवार कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएकाले विभागको कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट आउने समय हुन लागेकाले आगामी दिनमा के कस्तो नीति र उपाय अपनाउँदा सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई चुस्त एवं गुनासोरहित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सुझाव उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिनुभएको छ । यसो हुन सकेमा आगामी दिनमा पक्कै पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ । लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पैसा तिरेको रसिद गोजीमा बोकेर सवारी चलाइरहेका ठुलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीलाई विद्युतीय (स्मार्ट) सवारीचालक अनुमतिपत्र जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउनेतर्फ अब भने विभागले कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने देखिएको छ ।
