मुलुकको सात दशकको राजनीतिक इतिहासमा जुन रूपले परिवर्तन हुँदै आएको छ, सो अनुरूप मुलुकको आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमा बित्यो । सरकारले विसं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको अवधारणा अगाडि बढाएको हो । यद्यपि विसं २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या गरिएपछिका तीस वर्षमा समग्र विकास प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पटक पटक हुँदै आएका जनआन्दोलन र भएको परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरे पनि १५ औँ योजनाको समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दासमेत गाँस, बास र कपास जस्तो जिउन अपरिहार्य आवश्यकता जुटाउनमै अधिकांश नेपालीको दिनचर्या बितिरहेको छ । राजनीतिक कालखण्डका अनेक चरणमा एसियाली मापदण्ड, गरिबसँग विश्वेश्वर, नौ ‘स’ को अवधारणा, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता अनेक नारा अघि सारिँदै आएको भए पनि केबल राजनीतिक नारा मात्र साबित भए । यावत् सन्दर्भहरूको समीक्षासहित यतिबेला १६ औँ आवधिक योजनाको तयारीलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको विषयलाई लिएर बुधबार राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले १६ औँ योजना (२०८१–०८६) का विषयमा राजनीतिक तहमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रका व्यापारिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू, योजनाविद् तथा सरोकारवालासँगको छलफललाई घनीभूत बनाउनुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र यसअघि नै पारित गरिसकेको छ । १६ औँ योजनाका पूर्ण दस्ताबेज स्वीकृति गरी प्रकाशन गर्ने गरी आयोगले एक दर्जन रूपान्तरणकारी क्षेत्रको पहिचानसमेत गरिसकेको छ ।
अवधारणापत्रमा निर्दिष्ट रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत १६ औँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले योजनाको पूर्ण दस्ताबेजमा २०१३ सालदेखि बनेका आवधिक योजनाको सङ्क्षिप्त समीक्षासमेत समावेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बृहत् उद्देश्य समेटिएको १६ औँ योजनाको मूल ध्येय राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ कोसेढुङ्गा साबित हुनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
१६ औँ योजनाका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्पन्न १५ औँ योजनासम्मको मूल्याङ्कन र उपलब्धिलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । १५ औँ योजनाको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने अभिप्राय रहे पनि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी, बेमौसमी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको योजना आयोगको स्वीकारोक्तिलाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, केही समयअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो पटकको नेपालीको जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) ले देखाएका मानव विकास सूचकाङ्कप्रति पनि आयोगको ध्यान जान आवश्यक छ । अझै पनि २०.२७ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनुले योजनागत विकासमाथिको चुनौती मानिएको छ । मुलुकको गरिबी निवारण नीति २०७६ ले २०८७ सालसम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रतर्फको यात्रालाई सहज बनाउनेतर्फ १६ औँ योजना उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ ।
योजनागत विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फको यात्रामा अब भने कुनै किसिमको द्विविधा र अलमल गर्न नहुने योजनाविद्हरूको भनाइप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमत रहनु आवश्यक देखिन्छ । १६ औँ योजनाको तीव्र तयारीमा रहेको आयोग प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत छलफल चलाएर विभिन्न सुझाव प्राप्त गरिसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तीनै तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउनुपर्ने, विकासमा पछाडि परेको भूगोललाई वित्तीय स्रोत विनियोजन तथा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता सुझाव आउनुले त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । मुलुकको समृद्धिका लागि विकासको ठोस आधार भनेकै आवधिक योजना भएकाले तथ्यको जगमा टेकेर १६ औँ योजना आउने अपेक्षा आमनागरिकको रहेको छ ।
